मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण विवाद गहराया। विधानसभा सत्र के पहले दिन ओबीसी महासभा का उग्र प्रदर्शन। जानें क्या है 27% आरक्षण और 13% होल्ड का पूरा मामला।














