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मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के करीब बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार राज्य में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 की शुरुआत होने जा रही है। यह अभियान आगामी 7 अगस्त 2026 से प्रारंभ होकर 8 जनवरी 2027 तक संचालित होगा। इसके तहत शासन ने सभी प्रमुख विभागों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि मैदानी स्तर पर आम जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
इस अभियान की मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रत्येक सप्ताह के पांचवें दिन यानी हर शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार, इस दिन किसी भी स्तर पर (विभाग, संभागायुक्त या जिला कलेक्टर कार्यालय) किसी भी प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन समीक्षा बैठकों का आयोजन नहीं किया जाएगा, ताकि अधिकारी पूरी तरह से मैदानी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का चयन कर अनिवार्य रूप से फील्ड भ्रमण करेंगे और जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे।
मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान मुख्य रूप से चार स्तंभों पर आधारित है—संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण और जन-संवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का तुरंत निराकरण करना है। इसके साथ ही, यह अभियान शासकीय योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग और लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगा।
अभियान के दौरान अधिकारियों का मुख्य फोकस लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगा। सभी विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक सप्ताह CM हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और सभी आवेदनों का समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत निराकरण हो सके। संभाग स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी भी अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में जाकर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे।
जन-विश्वास अभियान के दौरान प्रशासनिक सादगी और मितव्ययिता का विशेष पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रमण पर निकलते समय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों के काफिले को सीमित रखें और यथासंभव वाहन पूलिंग (Vehicle Pooling) का उपयोग करें। इस संबंध में सभी शासकीय विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और जिला इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि प्रशासनिक अमला जनता के बीच एक सादगीपूर्ण और संवेदनशील संदेश लेकर पहुंचे।

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