भोपाल मास्टर प्लान-2047: 13,400 आपत्तियों पर 16 नवंबर से सुनवाई शुरू, जल स्रोतों और व्यावसायिक जोन पर घमासान

भोपाल। स्टार समाचार वेब

राजधानी के विकास की दिशा तय करने वाले भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर मिली आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। ड्राफ्ट पर प्राप्त कुल 13,400 आपत्तियों और दावों पर आगामी 16 नवंबर से औपचारिक सुनवाई शुरू की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) विभाग ने एक ठोस खाका तैयार कर लिया है। इस संबंध में मंगलवार को होने वाली उच्चस्तरीय बैठकों में पूरी कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा न हो।

जल स्रोतों का कैचमेंट और व्यावसायिक उपयोग मुख्य विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मास्टर प्लान के इस ड्राफ्ट को लेकर आम नागरिकों और किसानों में भारी असमंजस और चिंता की स्थिति है। सबसे अधिक यानी 6 हजार से अधिक दावे और आपत्तियां बड़े तालाब (भोजताल) सहित अन्य महत्वपूर्ण जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर दर्ज कराई गई हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी जैसे तालाब के किनारे बसे ग्रामीण इलाके विशेष रूप से शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 4 हजार आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्तावित बदलावों से जुड़ी हुई हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कुल प्राप्त आपत्तियों में से करीब 3 हजार आपत्तियां ऐसी थीं जो एक से अधिक बार दर्ज हो चुकी थीं (यानी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी दस्तावेज दिए गए थे), जिन्हें अब हटा दिया गया है। इसके बाद अब कुल वैध आपत्तियों की संख्या लगभग 13,400 है, जिन पर 16 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी। इनमें से 5 हजार से ज्यादा आपत्तियां केवल ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला, रहवासी रखेंगे मजबूत पक्ष

इस पूरे संवेदनशील मुद्दे को लेकर स्थानीय रहवासियों ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय (सुप्र्रीम कोर्ट) में एक याचिका दायर कर रखी है, जिस पर वर्तमान में सुनवाई भी जारी है। मामले से जुड़े रहवासी विवेक त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि आगामी सुनवाई के दौरान वे लोग पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही, क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों से जुड़े पुख्ता दस्तावेज और जानकारियां भी अधिकारियों के सामने रखी जाएंगी, ताकि मास्टर प्लान के अंतिम ड्राफ्ट में जनता के हित में उचित और व्यावहारिक निर्णय लिया जा सके।

BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग को लेकर किसानों का विरोध

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में भू-उपयोग में बदलाव के प्रस्तावों के कारण किसान अपनी जमीन के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित और आशंकित हैं। किसानों का मुख्य आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि के लैंडयूज में फेरबदल का प्रस्ताव किया गया है। किसानों के अनुसार, उनकी आजीविका का एकमात्र और प्रमुख साधन खेती ही है, इसलिए वे अपनी जमीन के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। अनोखी सिंह पटेल सहित कई स्थानीय किसानों ने मांग की है कि भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को पूरी तरह से हटाया जाए और कृषि भूमि का भू-उपयोग केवल 'कृषि' ही सुरक्षित रखा जाए। इस मांग को लेकर किसानों ने पहले भी पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और लिखित में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।