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NCLT की पहली 5-सदस्यीय बेंच ने जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के ₹22,000 करोड़ के कर्ज पर मात्र ₹6.25 करोड़ चुकाने के प्लान पर रोक लगा दी है। संपत्ति ट्रांसफर करने पर भी प्रतिबंध है।
बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब
NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की एक विशेष 5-सदस्यीय बेंच ने जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने मंगलवार को उनके उस रीपेमेंट प्लान पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्हें ₹22,000 करोड़ से अधिक के भारी-भरकम कर्ज के एवज में महज ₹6.25 करोड़ चुकाने की अनुमति दी गई थी। इस मामले में पहले 25 अगस्त को दिए गए आदेश को अब ट्रिब्यूनल ने पलट दिया है।
सुभाष चंद्रा की वित्तीय देनदारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या अन्यत्र ट्रांसफर करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। इसके साथ ही, इस मामले से जुड़े सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया है।
यह पूरा घटनाक्रम NCLT के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यों की एक विशेष बेंच का गठन किया गया है। इस उच्च-स्तरीय बेंच की अध्यक्षता NCLT के प्रेसिडेंट जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल कर रहे हैं। उनके अलावा इस बेंच में तकनीकी और न्यायिक सदस्य के रूप में बचु वेंकट बालाराम दास, महेंद्र खंडेलवाल, अतुल चतुर्वेदी और रविंद्र चतुर्वेदी शामिल हैं।
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