NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। NTA के अनुवादक और लातूर कनेक्शन से जुड़े इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।

दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बहुचर्चित नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा के समक्ष होगी। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस पूरे रैकेट का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र का लातूर जिला रहा है, जहां सुनियोजित तरीके से परीक्षा की पवित्रता को तार-तार किया गया।
सीबीआई की जांच में सामने आया है कि नीट-यूजी परीक्षा का प्रश्नपत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के पैनल सदस्य और अनुवादक पीवी कुलकर्णी के जरिए लीक हुआ था। आरोप है कि कुलकर्णी से प्रश्नपत्र मिलने के बाद लातूर में कोचिंग संस्थान चलाने वाले आरोपी शिवराज मोटेगांवकर ने इसे अवैध तरीके से हासिल किया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शिवराज मोटेगांवकर को रसायन विज्ञान (कैमिस्ट्री) का प्रश्नपत्र अप्रैल 2026 में आरोपी मनोज भगवानराव शिरूरे द्वारा संचालित सिद्धिविनायक अस्पताल परिसर में उपलब्ध कराया गया था।
जांच एजेंसी के अनुसार, परीक्षा से कई हफ्ते पहले इस अस्पताल के परिसर का इस्तेमाल प्रश्नपत्र तक पहुंच बनाने और इस बड़ी साजिश को अमलीजामा पहनाने के लिए किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर सहित देश के कई अन्य शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कई शिक्षकों, छात्रों और अन्य बिचौलियों समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
सीबीआई ने अदालत में दावा किया है कि इस पेपर लीक कांड के कारण न केवल परीक्षा की निष्पक्षता पूरी तरह प्रभावित हुई, बल्कि कई मेधावी छात्रों को मानसिक प्रताड़ना के चलते आत्महत्या जैसे अत्यंत गंभीर कदम उठाने पड़े। इसके अलावा, एजेंसी ने यह भी बड़ा दावा किया है कि इस पूरी धांधली और परीक्षा रद्द होने की प्रक्रिया के कारण सरकारी खजाने को 600 करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ा है।
गौरतलब है कि इस वर्ष नीट-यूजी 2026 की मुख्य परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से 22.7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि, परीक्षा के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने लगीं। बढ़ते विवाद और दबाव के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और अंततः 16 जुलाई को इसके परिणाम घोषित किए गए। सीबीआई की इस चार्जशीट के बाद अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

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