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NEET-UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA की नाकामी पर सवाल उठाए और UPSC से सीखने की सलाह दी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पीएम मोदी खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG पेपर लीक मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक इस मामले में जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। अदालत ने NTA को नसीहत देते हुए कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) आपसे कहीं बड़े पैमाने पर परीक्षाएं आयोजित कराता है, लेकिन वहां कभी पेपर लीक जैसी शिकायतें सामने नहीं आतीं। NTA को UPSC के परीक्षा मॉडल से सीखने की जरूरत है।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद NEET पेपर लीक की जांच प्रक्रिया पर करीबी नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी स्तर पर कोई चूक न रह जाए। शिक्षा मंत्रालय से परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्योरा मांगते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि सुधारों के दावे के बीच आखिरकार यह नाकामी क्यों हुई? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पेपर लीक के बाद बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं और आगामी री-टेस्ट के लिए बिल्कुल नए और सुरक्षित तरीके अपनाए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को पूरी तरह भंग करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई की। इस दौरान 2024 के पेपर लीक के बाद गठित हाई-पावर मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख और पूर्व इसरो (ISRO) चीफ डॉ. के राधाकृष्णन से कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि इतनी सिफारिशों और दावों के बावजूद इस बार परीक्षा में नाकामी क्यों हाथ लगी?
इस पर डॉ. राधाकृष्णन ने अदालत को बताया कि समिति की अधिकांश सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि NEET-PG 2025 का आयोजन पूरी तरह सफल रहा है। इसके साथ ही, इस साल सामने आई तकनीकी और प्रशासनिक कमजोरियों को आगामी री-टेस्ट से पहले पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि NTA अभी एक स्थायी और मजबूत संस्था की तरह काम नहीं कर पा रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह NTA को एक सशक्त और सुरक्षित निकाय बनाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? इसके साथ ही अदालत ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित और फुलप्रूफ बनाने के लिए NTA को IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) और देश के अन्य बड़े तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए।
गौरतलब है कि देशभर में बीती 3 मई को NEET-UG परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद 7 मई की शाम को पेपर लीक होने की खबर सामने आई। इसके बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब आगामी 21 जून को दोबारा (री-एग्जाम) परीक्षा आयोजित की जाएगी।
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