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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG पेपर लीक प्रदर्शन मामले में छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया है। जानिए इस से जुड़ी पूरी खबर, कोर्ट की टिप्पणी और अन्य मुख्य बातें।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले से दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, दिल्ली पुलिस उन 2873 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR जारी रखेगी जिन पर प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर अब कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ के समक्ष घोषणा की कि 5 सितंबर को प्रस्तावित इंडिया गेट मार्च अब आयोजित नहीं किया जाएगा। CJP का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक आश्वासन और न्यायालय के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस कदम की CJI सूर्यकांत और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों ने सराहना की। CJI ने टिप्पणी की कि आपसी भरोसे और खुले दिमाग से बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई बातचीत में छात्रों की FIR वापस लेने, नई FIR दर्ज न करने और प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर सहमति बनी है। इससे पहले कोर्ट ने लुटियंस दिल्ली में प्रस्तावित मार्च को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि स्थिति बिगड़ने या किसी अप्रिय घटना की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, बशर्ते इसके लिए तय कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया जाए।
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