एनजीटी : भोपाल में पेड़ों को जहरीले रसायन से सुखाने पर NGT नाराज, नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड को निर्देश

पेड़ों की हत्या पर नाराजगी

वेटलैंड रूल्स 2017 के उल्लंघन का मुद्दा भी उठा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भोपाल में पेड़ों में जहरीले रसायन डालकर उन्हें सुखाने के मामले में कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। आवेदक राशिद नूर खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेओ कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने यह सख्त रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि लोअर लेक के फुल टैंक लेवल से 50 मीटर के दायरे में हरे-भरे वृक्षों और ग्रीन बेल्ट को सुनियोजित तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पेड़ों के तनों में ड्रिल कर जहरीले पदार्थ डाले जा रहे हैं, जिससे वे धीरे-धीरे सूख रहे हैं।

संयुक्त समिति की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

मामले की गंभीरता को देखते हुए NGT ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की एक संयुक्त समिति का गठन किया था। निरीक्षण के दौरान सिविल लाइन प्रोफेसर कॉलोनी के पास स्थित एक निजी भूखंड पर सात पूर्ण विकसित वृक्ष पाए गए। जांच में सभी सातों पेड़ों के तनों में ड्रिल किए गए छेद मिले। इनमें से दो पेड़ हरे और स्वस्थ थे, जबकि पांच पेड़ सूखे व मुरझाए हुए थे। तनों में मिले छेदों और रासायनिक अवशेषों से यह स्पष्ट हुआ कि पेड़ों को जानबूझकर केमिकल के इंजेक्शन देकर नष्ट करने का प्रयास किया गया है।

नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड को कार्रवाई के निर्देश

अधिकरण ने समिति की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए माना कि राज्य प्राधिकारियों ने समय पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए। NGT ने भोपाल नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संबंधित परिसर के भू-स्वामी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। अधिकरण ने दो टूक कहा है कि पर्यावरण को इस तरह से क्षति पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

बाणगंगा नाले का पानी और सीवेज प्रबंधन का मुद्दा

निरीक्षण के दौरान यह अभी सामने आया कि बाणगंगा से लोअर लेक में उल्लेखनीय प्रवाह के साथ पानी पहुंच रहा है, जबकि करिश्मा पार्क और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के सामने के नालों में न्यून प्रवाह देखा गया। क्षेत्र से लगभग 8 से 10 एमएलडी (MLD) वेस्ट वाटर उत्पन्न हो रहा है, जिसके उपचार के लिए 10 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) दिसंबर 2027 तक प्रस्तावित है। NGT ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में बनने वाला STP वर्तमान पर्यावरणीय दायित्व से मुक्ति का आधार नहीं हो सकता। अनुपचारित सीवेज के सीधे जलस्रोत में मिलने से होने वाली क्षति के लिए जवाबदेही तय करनी होगी।

 वेटलैंड नियमों के उल्लंघन और अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान वेटलैंड रूल्स 2017 के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया, जिसमें नए निर्माण कार्यों से वेटलैंड की इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आवेदक की ओर से पेश किए गए फोटो और दस्तावेजों की प्रतियां प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। तब तक भोपाल नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को विस्तृत जांच रिपोर्ट, शपथ पत्र और सीवेज प्रबंधन का टाइम-बाउंड एक्शन प्लान प्रस्तुत करना होगा। इस मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी ने पक्ष रखा।