गडकरी ने डीपफेक और मानहानिकारक पोस्ट के खिलाफ खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे गडकरी

आरोप : परिवार ने E20 इथेनॉल कार्यक्रम से भारी मुनाफा कमाया 

मुंबई । स्टार समाचार वेब

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ फैलाई जा रही भ्रामक सामग्री और डीपफेक वीडियो पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही उन फर्जी पोस्टों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिनमें दावा किया गया था कि उनके परिवार ने E20 इथेनॉल कार्यक्रम से भारी मुनाफा कमाया है। अदालत ने केंद्रीय मंत्री को मेटा और अन्य सोशल मीडिया मंचों के साथ अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने की औपचारिक अनुमति दे दी है।

E20 इथेनॉल कार्यक्रम से जुड़े झूठे दावे और डीपफेक का मामला

देश में E20 इथेनॉल सम्मिश्रण (Petrol blended with 20% ethanol) नीति के सबसे मुखर समर्थकों में से एक नितिन गडकरी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इंटरनेट पर तमाम भ्रामक सामग्रियां और डीपफेक वीडियो प्रसारित किए गए। इन फर्जी पोस्टों और विज्ञापनों में यह गलत दावा किया गया कि इस सरकारी नीति के जरिए गडकरी और उनके परिजनों ने व्यक्तिगत वित्तीय लाभ उठाया है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र और नीति की हकीकत

याचिका में इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है कि E20 इथेनॉल सम्मिश्रण और इससे जुड़ी नीतियों का संचालन व प्रशासन पूरी तरह से 'पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय' के अधीन आता है, न कि नितिन गडकरी के अपने मंत्रालय के अंतर्गत। इसके बावजूद, राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन्हें और उनके परिवार को इस कार्यक्रम से जोड़कर आधारहीन और झूठे दावे किए गए।

अदालत में वकीलों द्वारा दिए गए मुख्य तर्क और क्षेत्राधिकार का मुद्दा

इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभय आहूजा के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पक्ष उनके वकील संदीप एस लड्डा ने बहुत मजबूती से रखा। अदालत में यह तर्क दिया गया कि विवादित ऑनलाइन सामग्रियां और डीपफेक पोस्ट मुंबई के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें विशेष रूप से वहीं के दर्शकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से फैलाया गया था, जो इस मुकदमे के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को पुख्ता करता है। इसके अलावा, चूंकि यह आपत्तिजनक सामग्री डिजिटल माध्यमों से मुंबई के बाहर भी देखी जा सकती थी, इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत 'लेटर पेटेंट के क्लॉज XII' की अनुमति लेना अनिवार्य था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।