संसद का मानूसन सत्र: जनता के 175 करोड़ हंगामे की भेंट चढें, बहस अधूरी, प्रश्नकाल पर असर

संसद का मानसून सत्र 2026 भारी हंगामे और गतिरोध के बीच समाप्त हो गया है। कार्यवाही बाधित होने से 7 हजार मिनट बर्बाद हुए और 175 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

हंगामा.. हंगामा.. विश्राम
विधायी कामकाज से ज्यादा राजनीति के नाम रहा सदन

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन यह सत्र अपने विधायी कामकाज से ज्यादा राजनीतिक हंगामे और गतिरोध के कारण चर्चा में रहा। दोनों सदनों में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के चलते देश के बहुमूल्य समय और करदाताओं (Taxpayers) के करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। सत्र के दौरान कुल 7,000 से अधिक मिनट (लगभग 7,023 मिनट) का समय सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया।

भारी वित्तीय नुकसान और बर्बाद हुआ समय

संसदीय कामकाज में बार-बार की रुकावटों के कारण वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर भारी क्षति उठानी पड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक, सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही बाधित होने से लगभग 175 करोड़ रुपये पानी की तरह बह गए। इस भारी-भरकम बर्बादी ने एक बार फिर संसद में सुचारू चर्चा और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों का मानना है कि यदि यह समय सकारात्मक बहसों में इस्तेमाल होता, तो जनता के कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुहर लग सकती थी।

जरूरी मुद्दों पर बहस अधूरी, प्रश्नकाल हुआ प्रभावित

सत्र के दौरान विपक्ष के तीखे तेवर और सरकार के साथ चल रहे टकराव के कारण सदन की उत्पादकता (Productivity) में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न तो ढंग से चर्चा हो सकी और न ही प्रश्नकाल सुचारू रूप से चल पाया। उच्च सदन (राज्यसभा) और लोकसभा दोनों में ही विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर हंगामे के कारण कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। भारी विरोध के बीच ही कई विधेयकों को बिना व्यापक चर्चा के ही पारित कराना पड़ा, जिससे संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को आघात पहुंचा है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा आरोप-प्रत्यारोप

सत्र के समापन के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी रही। सरकार की ओर से लगातार यह कहा गया कि विपक्ष बिना किसी ठोस वजह के सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है और बाहर आकर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। वहीं, विपक्षी दलों ने सरकार पर उनकी मांगों और जरूरी सवालों से बचने का आरोप लगाया। बहरहाल, हंगामे के इस माहौल के बीच लोकतंत्र के मंदिर का इतना बड़ा बजट और समय व्यर्थ होना देश के लिए एक चिंता का विषय बन गया है।