संसद का मानसून सत्र: NEET पेपर लीक और हंगामे के बीच 27 जुलाई तक लिए सदन स्थगित

संसद जारी है.. हंगामा भी

संसद में लगातार पांचवें दिन गतिरोध जारी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संसद का मानसून सत्र अपने पांचवें दिन भी भारी हंगामें और गतिरोध के साए में जारी रहा। 20 जुलाई को शुरू हुए इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक और अन्य गंभीर मुद्दों को लेकर लगातार व्यवधान देखने को मिला है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच मचे इस घमासान के कारण संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाने में कठिनाई आ रही है, जिससे देश के अहम विधाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हंगामे के बीच सदन को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

विपक्ष की मुख्य मांगें और 'संसद चलो' मार्च पर बवाल

विपक्ष इस सत्र के दौरान NEET-UG परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के मामले पर सरकार को घेरने में पूरी तरह जुटा हुआ है। विपक्षी दल इस संवेदनशील मुद्दे पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा कराने के साथ-साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जोरदार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर भी संसद परिसर से लेकर बाहर तक सियासी पारा काफी गर्म है।

सरकार का पक्ष: विपक्ष पर लग रहे हैं चर्चा से भागने के आरोप

दूसरी ओर, सरकार ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्ष संसद में किसी भी सार्थक चर्चा में भाग लेने के बजाय बेवजह की "पूर्व-शर्तें" थोप रहा है। मंत्री ने दोहराया कि सरकार संसद के नियमों के दायरे में रहकर हर मुद्दे पर अपना पक्ष रखने और खुली बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है।

पीएम मोदी का बड़ा कदम: कैबिनेट बैठक और नया सख्त विधेयक

इस बीच, स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि सरकार शुक्रवार को होने वाली महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में NEET परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। इसके साथ ही, देश में लगातार सामने आ रही पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से सख्ती से निपटने के लिए सरकार संसद में एक नया और कड़ा विधेयक पेश करने की तैयारी में है।

आज का विधाई एजेंडा: सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक और पीएसी रिपोर्ट

संसद की संशोधित कार्यसूची के अनुसार, आज लोकसभा में कई महत्वपूर्ण कामकाज निपटाए जाने हैं। मुख्य एजेंडे के तहत सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर सदन में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा और इसे पारित कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आज के दिन लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा संसद के पटल पर कई बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्टें पेश किए जाने की भी पूरी संभावना है।

आज भी मेट्रो सुविधा से 17 स्टेशन रहेंगे ब्रेक

जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, मध्य दिल्ली के सत्रह मेट्रो स्टेशन शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने गुरुवार देर रात कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए स्टेशन शुक्रवार सुबह 7.30 बजे से अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। बंद रहने वाले स्टेशन हैं लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान। डीएमआरसी ने कहा कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध होगी।

अभी-अभी..
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कर दिया। हालांकि यह अभी पारित नहीं हुआ। हंगामे के चलते दोनों सदन 27 जुलाई तक स्थगित कर दिए गए।