पीएम मोदी का बंगाल दौरा: घुसपैठियों के मुद्दे पर TMC को घेरा

हुगली/सिंगूर: स्टार समाचार वेब 

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक विशाल रैली को संबोधित किया। हुगली जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने बंगाल के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटों को देश और बंगाल के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इतने कम समय में हुआ विकास कार्य शायद पिछले 100 वर्षों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा।

पूर्वी भारत बनेगा देश के विकास का इंजन

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 'विकसित भारत' के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्वी भारत का विकास अनिवार्य है। केंद्र सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। मालदा से लेकर हुगली तक के कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है।

जंगलराज और घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल अब 'जंगलराज' को बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि घुसपैठिए गरीबों का हक छीन रहे हैं और वे टीएमसी के पक्के वोटर बैंक बन चुके हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने वादा किया कि केंद्र सरकार घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी।

रेलवे और कनेक्टिविटी में मिली ऐतिहासिक सौगातें

प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत की। 

• वंदे भारत स्लीपर: पश्चिम बंगाल से देश की पहली 'वंदे भारत स्लीपर' ट्रेन शुरू की गई है।

• अमृत भारत एक्सप्रेस: राज्य को आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं, जो दिल्ली, तमिलनाडु और काशी जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेंगी।

• पोर्ट गेट सिस्टम: बालागढ़ में 'एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम' से हुगली क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर खुलेंगे और कोलकाता का ट्रैफिक दबाव कम होगा।

जलमार्ग और लॉजिस्टिक से मिलेगी व्यापार को गति

प्रधानमंत्री ने गंगा जलमार्ग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसके जरिए कार्गो मूवमेंट (माल ढुलाई) और तेज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विस्तार से उद्योगों को सस्ता और आसान परिवहन मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बीते 24 घंटों के फैसले आने वाले वर्षों में पूरे पूर्वी भारत की नींव को मजबूत करेंगे।

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