राहुल गांधी ने दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर उठाए सवाल, राष्ट्रपति को लिखा पत्र

राज्यपाल नियुक्ति विवाद
अंकिता  हत्याकांड के वीआईपी एंगल पर विवाद

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर दुष्यंत गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर हालिया नियुक्ति को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि इस नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए। राहुल गांधी की मुख्य अपील यह है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े बहुचर्चित वीआईपी मामले की सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने से रोका जाए। इस पत्र में उन्होंने अपनी हैरानी जताते हुए कहा है कि अंकिता के माता-पिता समेत कई पक्ष दुष्यंत गौतम को इस गंभीर मामले से जोड़कर देखते हैं, हालांकि इन आरोपों को फिलहाल जांच के दायरे में रखे गए तथ्यों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

अंकिता भंडारी हत्याकांड: क्या है पूरा वीआईपी एंगल और पृष्ठभूमि?

यह पूरा मामला उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़ा है, जहां 19 वर्षीय अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र के अनुसार, रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य पर अंकिता को वहां आने वाले वीआईपी मेहमानों को 'विशेष सेवाएं' देने के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप था, जिसे उन्होंने मानने से साफ इंकार कर दिया था। इसी बात से उपजे विवाद के बाद मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज मामले में अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जो वर्तमान में अपनी सजा काट रहे हैं।

चार साल बाद भी अनसुलझा है असली 'वीआईपी' की पहचान का सवाल

इस नृशंस हत्याकांड को चार साल बीत जाने के बाद भी यह सवाल प्रदेश और देश की सियासत में बना हुआ है कि आखिर वह वीआईपी कौन था जिसका जिक्र जांच और बयानों में बार-बार सामने आया। इस साल जनवरी महीने में उत्तराखंड में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों और जनता के भारी दबाव के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की आगे की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी। राहुल गांधी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस वीआईपी की पहचान करने के लिए सीबीआई की जांच प्रक्रिया अभी भी गतिमान है, लेकिन इसकी धीमी रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। इसी अधूरी और जारी जांच का हवाला देकर दुष्यंत गौतम की उच्च संवैधानिक पद पर नियुक्ति पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए गए हैं।

क्यों आपत्ति जता रहे हैं राहुल गांधी? संवैधानिक विशेषाधिकार और जांच की बाधाएं

राहुल गांधी ने अपने पत्र के माध्यम से इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि राज्यपाल किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती और न ही पद पर रहते हुए उसे जारी रखा जा सकता है। ऐसी कानूनी स्थिति में, यदि कोई राज्यपाल जांच के दायरे में हो, तो सीबीआई जांच का अभियोजन (प्रोसिक्यूशन) तक पहुंचना बेहद कठिन या असंभव हो जाता है। राहुल का मानना है कि यदि किसी जांच का परिणाम कानूनी अंजाम तक न पहुंच सके, तो वह केवल कागजी या नाम मात्र की जांच बनकर रह जाती है।

अनुच्छेद 74(1) का हवाला और न्याय की गुहार

अपने पत्र के अंत में राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को यह अधिकार याद दिलाया है कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर ही की जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। पत्र का समापन करते हुए उन्होंने अंकिता भंडारी के माता-पिता को वास्तविक न्याय दिलाने और राज्यपाल पद की सर्वोच्च गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए इस नियुक्ति को होल्ड पर रखने की पुरजोर अपील की है।