राज्यसभा में NDA का बढ़ा प्रभाव: क्या संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत है मुमकिन?

• राज्यसभा में एनडीए का बढ़ता दबदबा
  
• क्या संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की राह हुई आसान?

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद उच्च सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) की स्थिति और अधिक सशक्त हो गई है। 245 सदस्यीय सदन में अब एनडीए के पास 141 सांसद मौजूद हैं। इस बढ़ती हुई संख्या ने राजनीतिक गलियारों में भविष्य की रणनीतियों, विशेष रूप से बड़े विधायी सुधारों और संविधान संशोधन को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

एनडीए की बढ़ती ताकत और जादुई आंकड़े का समीकरण

राज्यसभा के वर्तमान गणित के अनुसार, एनडीए अपने दम पर 141 सीटों के साथ काफी मजबूत स्थिति में है। यदि एनडीए को 10 मनोनीत और निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिलता है, तो यह आंकड़ा 151 तक पहुँच जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत (164) से एनडीए अब बहुत करीब है। इस लक्ष्य को भेदने में बीजेडी (5) और वाईएसआरसीपी (4) जैसी क्षेत्रीय पार्टियां 'किंगमेकर' की भूमिका निभा सकती हैं। यदि ये पार्टियां सरकार का साथ देती हैं, तो एनडीए का आंकड़ा 160 तक पहुँच जाएगा, जिससे बहुमत का फासला महज कुछ ही सीटों का रह जाएगा।

बंगाल उपचुनाव और बहुमत की अंतिम दहलीज

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले तीन राज्यसभा सीटों के उपचुनाव एनडीए के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य विधानसभा में बीजेपी की मजबूत उपस्थिति को देखते हुए इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज करना एनडीए के लिए लगभग तय माना जा रहा है। इन जीत के साथ एनडीए का संख्या बल 163 तक पहुँच सकता है, जो दो-तिहाई बहुमत (164) के बेहद करीब होगा। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी आंतरिक कलह और बागी सांसदों के इस्तीफे की अटकलें भी एनडीए के लिए नई संभावनाएं खोल रही हैं।

लोकसभा में बनी हुई है चुनौती

राज्यसभा में 'नंबर गेम' के लिहाज से एनडीए काफी सहज स्थिति में है, लेकिन लोकसभा में स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। संविधान संशोधन जैसे बड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की अनिवार्यता होती है। हालांकि सरकार के पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है, लेकिन 360 के 'जादुई आंकड़े' तक पहुँचना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। मानसून सत्र से पहले इस तरह के बड़े बिल लाने की अटकलें जोरों पर हैं, हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

महिला आरक्षण बिल और भविष्य की राह

बीते अप्रैल में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल पर सरकार को विपक्ष और कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध का सामना करना पड़ा था। विशेष रूप से बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने परिसीमन प्रक्रिया को आरक्षण से जोड़ने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार अपने बढ़ते संख्या बल का उपयोग करते हुए इस बिल को नई रणनीति के साथ दोबारा संसद के पटल पर पेश करती है।