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सतना नगर निगम में 50 लाख LED लाइट खरीदी पर सवाल, जांच टीम गठित

सतना नगर निगम में 50 लाख की LED लाइट खरीदी में गड़बड़ी के आरोपों के बाद 5 सदस्यीय जांच टीम गठित। जानें, पार्षदों के आरोप, महापौर का हस्तक्षेप और आगामी कार्रवाई।

By: Star News

Jun 05, 202510:36 AM

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सतना नगर निगम में 50 लाख LED लाइट खरीदी पर सवाल, जांच टीम गठित

सतना। नगर निगम सतना में लगभग तीन माह पहले खरीदी गई 50 लाख रुपये की एलईडी लाइटों की खरीद में कथित गड़बड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सत्ता पक्ष के पार्षद मनीष टेकवानी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद नगर निगम आयुक्त शेर सिंह मीना ने एक पांच सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसे अगले सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

जांच टीम में कौन-कौन?

आयुक्त शेर सिंह मीना द्वारा गठित इस टीम में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री आरपी सिंह, सहायक यंत्री मुकेश चतुर्वेदी, उपयंत्री नीलेश यादव, तथा पार्षद महेंद्र पांडेय और पार्षद मनीष टेकवानी शामिल हैं।

कैसे उठा मामला?

यह पूरा मामला परिषद की बैठक के दौरान उठा, जब वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद मनीष टेकवानी ने खरीदी गई एलईडी लाइटों की रोशनी की क्षमता और गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने इस खरीद में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

महापौर का हस्तक्षेप और जांच के निर्देश:

पार्षद टेकवानी की मांग पर महापौर योगेश ताम्रकार और स्पीकर राजेश चतुर्वेदी ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से मामले की गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। महापौर ने स्वयं खरीदी गई लाइटों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए रेट और क्वालिटी की जांच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जांच टीम में किसी अन्य विभाग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी शामिल किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। परिषद की बैठक में ही आयुक्त ने जांच टीम के गठन की घोषणा की।

क्या है खरीदी का मामला?

नगर निगम ने लगभग तीन माह पहले क्रॉम्पटन कंपनी से 25 वॉट की 1000 और 60 वॉट की 500 लाइटें, कुल 1500 लाइटें खरीदी थीं, जिनकी लागत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है। ये लाइटें प्रत्येक वार्ड में 30-30 की संख्या में दी जानी हैं, हालांकि फिलहाल 15-15 लाइटें ही वार्डों में वितरित की जा रही हैं। वार्ड 20 में इन लाइटों के लगने के बाद ही इनके प्रकाश की क्षमता और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने शुरू हुए हैं।

कार्यपालन यंत्री को शोकॉज नोटिस:

इसी बीच, पार्कों और गलियों की खराब लाइटों को सात दिनों के भीतर ठीक कराने का आश्वासन देने के बावजूद कार्रवाई न करने पर कार्यपालन यंत्री और बिजली विभाग के प्रभारी अरुण तिवारी को परिषद के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।

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