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दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को बैन करने पर WFI को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के बाद लौट रही विनेश को एशियाई खेलों के ट्रायल का मौका मिलना चाहिए।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट के पक्ष में रुख अपनाते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने विनेश को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब अतीत में मशहूर खिलाड़ियों को नियमों में छूट दी जाती रही है, तो विनेश के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है?
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को विनेश फोगाट मामले की समीक्षा के लिए एक एक्सपर्ट पैनल (विशेषज्ञ समिति) बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा भारत में मातृत्व का सम्मान किया जाता है। मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के बाद वापसी कर रही विनेश को आगामी एशियाई खेलों (Asian Games) के ट्रायल में हिस्सा लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। किसी भी खेल संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार ने भी माना कि विशेष परिस्थितियों में खिलाड़ियों को नियमों में ढील दी जा सकती है।
दरअसल, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने एंटी-डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए विनेश फोगाट को 26 जून, 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य (Disqualify) घोषित कर दिया था। WFI के इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मई की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के गोंडा में 10 से 12 मई के बीच सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। विनेश इस ट्रायल और घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गोंडा पहुंची थीं। 3 मई को मीडिया से बात करते हुए विनेश ने WFI प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा मैंने इस टूर्नामेंट के लिए 27 अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था। लेकिन मेरे खेलने से ठीक दो दिन पहले मुझे जानबूझकर दो कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस थमा दिए गए। महासंघ के अध्यक्ष चाहते हैं कि मैं कुश्ती छोड़ दूं। उन्होंने मुझसे तुरंत 14 दिनों के भीतर जवाब देने की मांग की, जबकि मैंने संक्षेप में अपना जवाब दे दिया था।
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