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सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया कि APAAR ID के लिए सहमति फॉर्म में अभिभावकों को मना करने या बाहर निकलने का विकल्प स्पष्ट रूप से दिया जाए, साथ ही डेटा सुरक्षा पर भी टिप्पणी की।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार ‘हर चीज को शक की नजर से देखने’ के खिलाफ टिप्पणी करते हुए APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी से जुड़े मामले में अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि यदि यह योजना वास्तव में स्वैच्छिक है, तो अभिभावकों को इसमें शामिल न होने या बाहर निकलने का स्पष्ट विकल्प मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को उड़ीसा हाई कोर्ट के आदेश को देशभर में लागू करने का निर्देश देगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सहमति फॉर्म में ‘ऑप्ट-आउट’ विकल्प स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि APAAR ID को आधार से जोड़ा जा रहा है, जिससे इसकी स्वैच्छिक प्रकृति खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों द्वारा जारी सर्कुलर में आधार को अनिवार्य बताया जा रहा है, जो सहमति की मूल भावना के खिलाफ है।
जयसिंह ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान सहमति तंत्र निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ (भूल जाने का अधिकार) पर भी जोर दिया और कहा कि छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड तक अनावश्यक पहुंच नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र को एक यूनिक शैक्षणिक पहचान देना शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन को आसान बना सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि डेटा का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उसे एकत्र किया गया है।
बेंच ने कहा कि CBSE को न केवल उड़ीसा हाई कोर्ट के निर्देश लागू करने होंगे, बल्कि उठाए गए मुद्दों की जांच भी करनी होगी। इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
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