सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बल प्रयोग की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय (High Powered) कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। यह कदम प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा पैलेट गन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के कथित अत्यधिक उपयोग और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा की शिकायतों के बाद उठाया गया है। कोर्ट की निगरानी में होने वाली यह जांच पुलिस की कार्यप्रणाली और भीड़ नियंत्रण के तरीकों की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित करेगी।
विशिष्ट सदस्यों की नियुक्ति और जांच का दायरा
इस महत्वपूर्ण कमेटी में न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियों के अनुभवी दिग्गजों को शामिल किया गया है। जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में गठित इस दल में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं। यह कमेटी 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक हुए मार्च के दौरान हुई घटनाओं की विस्तृत जांच करेगी, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए दुर्व्यवहार और भीड़ प्रबंधन की खामियों के आरोपों की गहराई से पड़ताल की जाएगी।
पृष्ठभूमि: याचिका और पुलिस कार्रवाई का विवाद
विवाद की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी, जब CJP समर्थकों ने संसद तक मार्च निकालने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बल प्रयोग के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कमेटी के गठन का निर्णय लिया। इस उच्च-स्तरीय जांच से उम्मीद है कि प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं का सत्य सामने आएगा और भविष्य के लिए प्रदर्शनकारियों के अधिकारों व कानून-व्यवस्था के बीच एक उचित संतुलन स्थापित हो सकेगा।
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