सुप्रीम कोर्ट में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (MDR) शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई (UPI) भुगतान पर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) यानी व्यापारी शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई के माध्यम से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि, आम नागरिकों के बीच होने वाले रोजमर्रा के सामान्य लेनदेन और छोटी राशि के भुगतानों को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
नई व्यवस्था के तहत, यूपीआई के जरिये 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और शेयर ब्रोकर तथा डीलरों के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये होगी। वहीं, व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) यानी पीयर-टू-पीयर लेनदेन पर राशि चाहे कितनी भी हो, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि कुल यूपीआई लेनदेन में P2P लेनदेन की हिस्सेदारी संख्या के लिहाज से 37 प्रतिशत और मूल्य के लिहाज से 70 प्रतिशत है।
एडवोकेट अंजन दत्ता द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में केंद्र के 14 सितंबर के नोटिफिकेशन और एमडीआर व्यवस्था को चुनौती देते हुए 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' की संशोधित धारा 10ए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह धारा कार्यपालिका को बिना किसी स्पष्ट दिशानिर्देश के यह तय करने की असीमित शक्ति देती है कि किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को ‘नो-चार्ज प्रोटेक्शन’ मिलेगा।
याचिका में यूपीआई ट्रांजैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट के बीच किए गए अंतर पर भी आपत्ति जताई गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार के नोटिफिकेशन में RuPay डेबिट कार्ड के लिए बिना किसी मौद्रिक सीमा के ‘नो-चार्ज प्रोटेक्शन’ जारी रखा गया है, जो कि मनमाना और भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस नए ढांचे से छोटे व्यापारियों और कम मार्जिन पर काम करने वाले दुकानदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। याचिका में इस पूरी व्यवस्था को रद्द करने या इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (MDR) शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई।
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देश में वर्ष 2022 से 2026 के बीच चुनाव जीतने के बाद 111 सांसदों और विधायकों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बदली है। इनमें 26 लोकसभा सांसद, 7 राज्यसभा सांसद और 78 विधायक शामिल हैं। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की नवीनतम रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।
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उत्तरप्रदेश के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार तीन लोग डिवाइडर के ऊपर से उछलकर एक्सप्रेसवे की जाली पार करते हुए आरओडब्ल्यू क्षेत्र में पत्थरों पर जा गिरे।
अर्नब चक्रवात के प्रभाव से देश के उत्तर और मध्य राज्यों में भारी तबाही का मंजर है। उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तंत्र अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क में दिए भाषण का भारत ने करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र में पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा, आज दोपहर, जनरल असेंबली ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि की कुछ अजीब बातें सुनीं।
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम के गबन मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट और भारी नकदी बरामदगी का खुलासा हुआ है।

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