सुप्रीम कोर्ट में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (MDR) शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई (UPI) भुगतान पर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) यानी व्यापारी शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई के माध्यम से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि, आम नागरिकों के बीच होने वाले रोजमर्रा के सामान्य लेनदेन और छोटी राशि के भुगतानों को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
नई व्यवस्था के तहत, यूपीआई के जरिये 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और शेयर ब्रोकर तथा डीलरों के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये होगी। वहीं, व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) यानी पीयर-टू-पीयर लेनदेन पर राशि चाहे कितनी भी हो, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि कुल यूपीआई लेनदेन में P2P लेनदेन की हिस्सेदारी संख्या के लिहाज से 37 प्रतिशत और मूल्य के लिहाज से 70 प्रतिशत है।
एडवोकेट अंजन दत्ता द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में केंद्र के 14 सितंबर के नोटिफिकेशन और एमडीआर व्यवस्था को चुनौती देते हुए 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' की संशोधित धारा 10ए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह धारा कार्यपालिका को बिना किसी स्पष्ट दिशानिर्देश के यह तय करने की असीमित शक्ति देती है कि किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को ‘नो-चार्ज प्रोटेक्शन’ मिलेगा।
याचिका में यूपीआई ट्रांजैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट के बीच किए गए अंतर पर भी आपत्ति जताई गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार के नोटिफिकेशन में RuPay डेबिट कार्ड के लिए बिना किसी मौद्रिक सीमा के ‘नो-चार्ज प्रोटेक्शन’ जारी रखा गया है, जो कि मनमाना और भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस नए ढांचे से छोटे व्यापारियों और कम मार्जिन पर काम करने वाले दुकानदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। याचिका में इस पूरी व्यवस्था को रद्द करने या इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आयोजित दिवाली मिलन समारोह में हिस्सा लिया और पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश में पिछले 25 वर्षों में आए बड़े बदलावों, राजनीति की बदलती नब्ज और तकनीक की बढ़ती भूमिका का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन ढाई दशकों में देश और दुनिया तेजी से बदले हैं, जिससे कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं।
आज तड़के अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के एक कस्बे में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई और कम से कम 24 घर जलकर खाक हो गए। डिप्टी कमिश्नर चीचुंग चुखू ने बताया कि मृतकों में एक महिला और उसके 3 नाबालिग बच्चे (2 बेटे और 1 बेटी) शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने नए गठबंधन का ऐलान किया है। इस गठबंधन को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम दिया गया है, जिसमें दो प्रमुख दल आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम शामिल हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इसे तीसरा मोर्चा कहना सही नहीं होगा, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देकर सात करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने दिल्ली के तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह के निजी मोबाइल नंबर पर फोन और व्हाट्सएप मैसेज भेजकर यह धमकी दी।
उत्तर और मध्य भारत में मौसम ने करवट ले ली है और ठंड का असर तेजी से बढ़ने लगा है। पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है।
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से लापता दो एसपीओ के गोलियों से छलनी शव बरामद हुए हैं। जवानों के हथियार नहीं मिले हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दुर्गम दच्छन इलाके में बुधवार को दो विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) लापता हो गए थे।
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पुणे स्थित IITM की हालिया वैज्ञानिक स्टडी में खुलासा हुआ है कि दिवाली की रात दिल्ली में PM2.5 प्रदूषण का 71.1% हिस्सा पटाखों से था। जानिए क्या कहते हैं आंकड़े और अन्य प्रदूषण स्रोतों का हाल।
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