भोपाल में उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर आवास उपलब्ध न कराने के मामले में कोर्ट ने नगर निगम पर 35 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही हितग्राही को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
सतना जिला पंचायत की संचार-संक्रम स्थाई समिति की 6 माह बाद हुई बैठक अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई। विभागों की गैरहाजिरी और अपूर्ण रिपोर्टिंग के चलते दो घंटे की बैठक बेनतीजा रही।














