कोलकाता में आई-पैक (I-PAC) निदेशक के घर ईडी की छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी का हस्तक्षेप। ईडी पहुंची हाई कोर्ट, टीएमसी सांसदों का दिल्ली में प्रदर्शन। पूरी घटना का विवरण।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज एक्स पर पोस्ट कर एनडीए सरकार की आगे की रणनीति बताई है। सीएम ने कहा-राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है।
मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनावी ड्यूटी से छूट देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जानें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच के फैसले का मुख्य कारण।
चुनाव आयोग ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा चरण शुरू किया है। जानें घर-घर सत्यापन की तारीखें, Enumeration Form भरने का प्रॉसेस, आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची और 7 फरवरी 2026 तक अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होने का पूरा शेड्यूल।
पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के आरोप में लगभग 1,000 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर गाज गिरी है। इन सभी अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत 'कारण बताओ' नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए गए हैं।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए मतदान अनिवार्य करने की कड़ी मांग की है। पार्टी ने ‘घोड़ाबाजार’ और अनुपस्थिति को रोकने के लिए मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। जानें, कैसे यह मांग लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी को 7 दिनों के भीतर सबूत पेश करने या देश से माफी मांगने की चुनौती दी है। जानें ज्ञानेश कुमार का पूरा बयान और मतदाता सूची को शुद्ध करने पर उनके विचार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले एक और सौगात दी है। सीएम ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने का एलान किया है। उन्होंने आशा का मानदेय 3000 और ममता का 600 रुपए कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करके उन्हें खुशखबरी दी है।
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 अक्टूबर या नवंबर-2025 में हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर संसद में हंगामा। विपक्ष ने प्रक्रिया को बताया 'भारतीय अधिकारों की चोरी', जबकि BJP ने आरोप लगाया कि विपक्ष बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों को वोट का अधिकार दिलाना चाहता है।
