एनजीटी का सख्त निर्देश: कृषि भूमि से अवैध रेत खनन रोकने के लिए सभी राज्य बनाएं व्यापक नियामक ढांचा
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कृषि भूमि से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। अब AI और सैटेलाइट से होगी निगरानी।
Star NewsJul 21, 2026, 07:34 PM
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एमपीआरडीसी का बड़ा कारनामा: वन विभाग से अनुमति लिए बिना गोविंदगढ़–भरतपुर वन क्षेत्र में सड़क का चौड़ीकरण, प्रकरण दर्ज होकर भोपाल–दिल्ली तक पहुंचा मामला
रीवा जिले में एमपीआरडीसी ने गोविंदगढ़ से भरतपुर तक वन भूमि पर बिना अनुमति सड़क चौड़ीकरण कर डाला। वन विभाग ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच रिपोर्ट भोपाल भेजी है। अब यह मामला पर्यावरण मंत्रालय तक पहुंच गया है। एमपीआरडीसी पहले भी खराब सड़कों और अवैध टोल वसूली के कारण विवादों में रहा है।
Yogesh PatelAug 31, 2025, 10:59 PM
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