27% आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े। जानें क्या हैं उनकी मुख्य मांगें और क्यों होल्ड किए गए 13% आरक्षण पर मचा है बवाल।
मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण और 13% होल्ड पदों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सरकार ने माना नोटिफिकेशन गलत था, अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद। क्रियान्वयन आदेश पर स्टे हटाने की भी मांग।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। राज्य सरकार को 4 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश। लाखों उम्मीदवारों को 6 साल से है इंतजार।















