मध्य प्रदेश सरकार ने अधीक्षक भू-अभिलेख (SLR) और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (ASLR) को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए। सितंबर 2025 में इनके पद क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार में मर्ज किए गए थे। अब 2278 अधिकारी न्यायिक व प्रशासनिक दोनों कार्य कर सकेंगे, जिससे राजस्व कोर्ट के लंबित मामले तेजी से निपटेंगे। जानें नए सेटअप की पूरी जानकारी।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों के कार्य विभाजन के फैसले के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। रीवा सहित 9 जिलों में अधिकारियों ने 6 अगस्त से विभागीय कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वे सिर्फ आपदा प्रबंधन तक सीमित रहेंगे। पढ़ें क्या हैं उनकी मांगें और अगला कदम।
सतना जिले की रामपुर बाघेलान तहसील में युवक ने गायब फाइल से परेशान होकर एसडीएम कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर कर्मचारियों ने बचाई जान। मामला नक्शा तरमीम विवाद और दस माह से गायब फाइल से जुड़ा।
मध्य प्रदेश सरकार राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। पचमढ़ी कैबिनेट में प्रस्ताव: नायब तहसीलदार/तहसीलदार के दायित्व होंगे अलग, 'तारीख पे तारीख' का दौर खत्म होगा। जानें कैसे मिलेगी जनता को राहत।
