सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने अंतरिम आदेश में तेलंगाना हाईकोर्ट के इसी तरह के फैसले का जिक्र किया।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य कर्मचारियों के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। जानें, 58% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने और सभी विभागों में सेवानिवृत्ति आयु एक समान करने के प्रस्ताव पर क्या होगा फैसला।
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सतना कार्यालय से जारी आदेश ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यपालन अभियंता प्रकाश चंद्र निगम को रिटायरमेंट से केवल 5 दिन पहले मुख्य अभियंता बनाकर जबलपुर ट्रांसफर किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग अधिकारी-कर्मचारी में भेदभाव कर रहा है और इस फैसले से अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
