मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर बकाया वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति पर दयापूर्वक विचार नहीं किया जा सकता, खासकर जब परिवार के अन्य सदस्य उस पर निर्भर न हों।














