प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अन्य अपराधों पर लगाम लगाने और उनकी जल्द सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है।
नीट-यूजी-2026 पेपर लीक के केसों के निपटारे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।














