Tarun Tejpal Surrender: तरुण तेजपाल ने 2013 के दुष्कर्म मामले में गोवा कोर्ट में किया सरेंडर, जानिए पूरा मामला

तरुण तेजपाल सलाखों के पीछे

गोवा। स्टार समाचार वेब

तहलका मैग्जीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने साल 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को गोवा की मापुसा अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस सख्त आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट के दोषसिद्धि फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर सुनवाई से पहले उन्हें सरेंडर करना अनिवार्य होगा।

क्या है पूरा मामला और आरोप?

यह पूरा कानूनी विवाद नवंबर 2013 का है। एक महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर गंभीर आरोप लगाए थे कि 7 और 8 नवंबर 2013 को गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के अंदर उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने तेजपाल को इस मामले में दोषी करार दिया था। इसी दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देते हुए तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर से छूट की मांग और दलीलें

इससे पहले तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरेंडर करने से छूट देने की गुहार लगाई थी। उनकी ओर से दलील दी गई थी कि उनकी आपराधिक अपील को पहले सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उस पर सुनवाई होनी चाहिए, जिसके बाद ही सरेंडर की आवश्यकता पर विचार किया जाए।

तेजपाल की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि अदालत के पास उचित मामलों में सरेंडर की अनिवार्यता से छूट देने का अधिकार है और आरोपी के जेल या सरेंडर किए बिना भी आपराधिक अपील पर सुनवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह अपील बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें निचली अदालत से मिली राहत को पलट दिया गया था, इसलिए मामले के गुण-दोष पर सुनवाई जरूरी है।

गोवा सरकार का विरोध और सजा का हवाला

दूसरी ओर, गोवा सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस छूट की मांग का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि छूट की अर्जी पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि यह मामला गंभीर प्रकृति के दुष्कर्म से जुड़ा है, जिसमें तरुण तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया था कि वह केवल सरेंडर से छूट के दायरे पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने तेजपाल द्वारा मांगे गए समय को देखते हुए सरेंडर से छूट देने की अर्जी खारिज कर दी और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण कर उसका प्रमाण पत्र अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने यह भी साफ किया था कि सरेंडर प्रमाण पत्र जमा होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी मुख्य अपील को 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अब सोमवार को मापुसा अदालत में समर्पण करने के बाद इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।