केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के साथ-साथ प्लेटफॉर्म को पुख्ता सिस्टम बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को दिया नोटिस
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्र सरकार ने पायरेटेड कंटेंट को लेकर टेलीग्राम के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को नोटिस भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म से फिल्मों और OTT कंटेंट के पायरेटेड वर्जन मुहैया कराने वाले सभी चैनल्स और ग्रुप्स को तुरंत हटाएं। मंत्रालय ने कंपनी को 15 दिन का समय देते हुए पायरेटेड कंटेंट पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह टेलीग्राम को तीन दिनों के भीतर मिला दूसरा सरकारी नोटिस है; इससे पहले 2 जुलाई को IT मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म से यूजरनेम और प्राइवेसी को लेकर सवाल किए थे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने टेलीग्राम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे केवल शिकायतों के आने का इंतजार न करें, बल्कि पायरेटेड कंटेंट को रोकने के लिए अपने स्तर पर एक मजबूत सिस्टम विकसित करें। सरकार ने कंपनी के रवैये को 'सुस्त' करार देते हुए कहा कि यह मौजूदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों का उल्लंघन है। सरकार ने टेलीग्राम को उन सभी अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, बॉट्स और चैनल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है जो बार-बार नियमों को तोड़ रहे हैं। अब तक सरकार पायरेसी फैलाने वाले 3,000 से अधिक चैनल्स को ब्लॉक कर चुकी है और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने टेलीग्राम पर शिकंजा कसा है। जून 2026 में पेपर लीक मामलों के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश पर टेलीग्राम को 16 जून से 22 जून के बीच प्रतिबंधित किया गया था। इसके अलावा, NEET 2026 की दोबारा परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने टेलीग्राम को अपने 'मैसेज-एडिटिंग' फीचर को 30 जून तक बंद रखने का भी आदेश दिया था। सरकार की इस हालिया सख्ती से यह साफ है कि आने वाले समय में टेलीग्राम पर कंटेंट मॉडरेशन को लेकर और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

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