ट्रंप प्रशासन का कड़ा रुख: 2 लाख वीजा रद्द करने की तैयारी और H-1B वीजा पर भारी फीस की तेयारी

अमेरिका। स्टार समाचार वेब

ट्रंप प्रशासन एक साथ दो मोर्चों पर अमेरिकी इमिग्रेशन (US Immigration) पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन देश के इतिहास में सबसे बड़ा कदम उठाते हुए करीब 2 लाख बिजनेस (B1) और टूरिस्ट (B2) वीजा रद्द करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के साथ मिलकर इस योजना को अंतिम रूप दे रहा है।

इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना और उनके वीजा को निरस्त करना है, जो शॉर्ट-टर्म विजिटर के रूप में अमेरिका आए थे लेकिन बाद में हमेशा के लिए रहने के लिए शरण (Asylum) मांगने लगे। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने ऐसे मामलों की कड़ी आलोचना करते हुए स्पष्ट किया है कि शरण मांगने का मतलब इमिग्रेशन कानूनों को दरकिनार करने का कोई शॉर्टकट नहीं है।

H-1B वर्क वीजा के लिए $103,265 की भारी फीस का प्रस्ताव

वीजा कैंसिलेशन के साथ-साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) H-1B वर्क वीजा के लिए भारी-भरकम फीस का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नया प्रस्ताव दाखिल किया है, जिसके तहत सभी H-1B कैप-सब्जेक्ट पिटीशन के लिए $103,265 (लगभग ₹98.9 लाख) की भारी फीस तय करने की बात कही गई है।

जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि यदि अमेरिकी कॉरपोरेशन्स को वर्कर्स की जरूरत है, तो उन्हें विदेशी नागरिकों के बजाय अमेरिकी नागरिकों को ही हायर और ट्रेन करना चाहिए। हालांकि, इस तरह के प्रस्तावों को पहले भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और जून में बोस्टन के एक फेडरल जज ने पिछली बार लगाई गई $100,000 की फीस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि राष्ट्रपति के पास सीधे तौर पर इस तरह के फैसले लेने का अधिकार नहीं है।

बर्थ टूरिज्म पर भी कड़ा शिकंजा और अन्य नीतियां

वीजा नियमों को सख्त करने के अलावा, ट्रंप प्रशासन ने तथाकथित 'बर्थ टूरिज्म' को भी कड़े निशाने पर लिया है, हालांकि अदालतों ने बर्थराइट सिटिजनशिप को पूरी तरह खत्म करने के प्रयासों को अब तक खारिज किया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया हिस्ट्री की जांच अनिवार्य करने, महंगे बॉन्ड और चुनिंदा देशों के नागरिकों पर बैन जैसे कई कड़े कदम उठाए गए हैं।

इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर भी व्यापारिक तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कारों, ट्रकों और स्टील पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने की खुली धमकी दी है, जिससे अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर और गहराने की संभावना है।