अमेरिका का रूस-ईरान प्रतिबंध कानून:  भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, ट्रंप ने दी कानून की मंजूरी 

"लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026"

अमेरिका। स्टार समाचार वेब

अमेरिका और भारत के व्यापारिक संबंधों में एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके तहत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस नए कानून के अस्तित्व में आने के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक नीतियों पर बड़ा दबाव बन गया है। जानिए क्या होगा असर भारत और दुनिया पर...

अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर मतदान किया था। इस बिल के पक्ष में 262 वोट पड़े जबकि विरोध में 159 वोट आए, जिससे यह आसानी से पास हो गया। इससे पहले अमेरिकी सीनेट इस विधेयक को भारी बहुमत (86-11 वोटों) से पहले ही पारित कर चुकी थी।

इस कानून को आधिकारिक तौर पर "लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026" नाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अब यह पूरी तरह से एक कानून बन चुका है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर आर्थिक शिकंजा कसना है।

रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले 5 देशों की लिस्ट में भारत शामिल

इस नए अमेरिकी कानून के दायरे में वे देश आते हैं जो रूस से अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करते हैं। अमेरिका द्वारा जारी की गई इस विशेष सूची में कुल पांच देशों को शामिल किया गया है:

• चीन

• भारत

• स्लोवाकिया

• हंगरी

• अजरबैजान

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) हर 180 दिन में इस पूरी सूची का आकलन और समीक्षा करेंगे। इस सख्ती के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा।

 भारत और रूस के बीच तेल व्यापार की स्थिति

यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक बाजार में भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। इस दौरान भारत ने रूस से रियायती दरों पर मिलने वाला कच्चा तेल खरीदना बड़े पैमाने पर शुरू किया।

• 2022-23 के दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा।

• रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से बेहद नगण्य मात्रा में तेल आयात करता था।

• युद्ध के बाद यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर रोजाना लगभग 16 से 20 लाख बैरल तक पहुंच गया।

• वर्तमान समय में भारत अपनी कुल जरूरत का 40% से अधिक कच्चा तेल केवल रूस से आयात कर रहा है, जिससे भारत रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों की सूची में शीर्ष पर है।

रूस के अलावा भारत के लिए कच्चे तेल के 9 प्रमुख विकल्प

यदि अमेरिका के इस 100% टैरिफ कानून के कारण भारत को रूस से तेल आयात कम करना पड़ता है, तो देश के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। भारत मुख्य रूप से मध्य-पूर्व और अन्य देशों से भी ऊर्जा आयात करता है:

• मध्य-पूर्व के देश: इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत और कतर।

• अन्य वैश्विक विकल्प: नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील और स्वयं अमेरिका।

हालांकि, इन विकल्पों से तेल खरीदना रूस से मिलने वाले रियायती तेल की तुलना में महंगा साबित हो सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस नए कानून का संभावित असर

यह नया अमेरिकी कानून भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर दो अलग-अलग स्थितियों के जरिए असर डाल सकता है:

यदि भारत रूस से तेल आयात जारी रखता है

अगर भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखता है, तो अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले 100% टैरिफ का सीधा असर भारत के निर्यात बिल पर पड़ेगा। इससे अमेरिका में भारतीय सामान बेहद महंगे हो जाएंगे। परिणामस्वरूप, अमेरिकी खरीदार बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको और चीन जैसे देशों का रुख करेंगे। इससे भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, केमिकल्स और समुद्री उत्पादों के निर्यात ऑर्डर्स में भारी गिरावट आ सकती है।

यदि भारत रूस को छोड़कर अन्य देशों से तेल खरीदता है

यदि टैरिफ और प्रतिबंधों के दबाव में आकर भारत रूस से तेल का आयात बंद या कम कर देता है, तो उसे अन्य देशों से महंगे दामों पर तेल खरीदना होगा। कच्चे तेल की यह बढ़ी हुई लागत सीधे तौर पर भारतीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों को बढ़ा सकती है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और अधिक बढ़ जाएगा।