अमेरिका का ईरान पर बड़ा प्रहार
IRGC के वित्तीय नेटवर्क पर चोट की तैयारी

वाशिंगटन । स्टार समाचार वेब

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा दांव खेला है। अमेरिका ने ईरान की सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सूचना देने वालों को 1.5 करोड़ डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपये) तक का इनाम देने की घोषणा की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ईरान के अवैध तेल कारोबार और गुप्त बैंकिंग चैनलों पर लगाम लगाना है।

अवैध तेल व्यापार और वित्तीय तंत्र पर निशाना

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, IRGC अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से फर्जी कंपनियों और गुप्त वित्तीय रास्तों का उपयोग करके धन जुटाता है। इस धन का इस्तेमाल मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियों और अपने सहयोगी संगठनों को आर्थिक मदद देने के लिए किया जाता है। अमेरिका का मानना है कि इस इनाम योजना से ईरान के उन रास्तों का पता चलेगा जिनका उपयोग वह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है।

"आर्थिक प्रहार" नीति के तहत नए प्रतिबंध

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन "आर्थिक प्रहार" (Maximum Pressure) की नीति पर कायम है। इसके चलते  ईरानी तेल की बिक्री और ढुलाई से जुड़े एक पूरे नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। IRGC के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जो तेल कारोबार के वित्तीय लेनदेन का समन्वय कर रहे थे। अमेरिका ऐसी सूचनाएं जुटाना चाहता है जिससे ईरान की 'दोहरे उपयोग वाली तकनीकों' (Dual-use technology) की खरीद प्रणाली को बाधित किया जा सके।

मध्य पूर्व में गहराता संकट और हॉर्मुज की जंग

यह घोषणा एक ऐसे समय में हुई है जब फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए एक नया नक्शा जारी किया था और अमेरिकी युद्धपोतों को चेतावनी दी थी। वहीं, अमेरिका का आरोप है कि ईरानी शासन अपने संसाधनों का उपयोग जनता की भलाई के बजाय हथियार कार्यक्रमों और क्षेत्रीय संघर्षों में कर रहा है।

वैश्विक बाजार पर असर

विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका की इस रणनीति से न केवल ईरान की आर्थिक शक्ति कमजोर होगी, बल्कि इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका से वैश्विक स्तर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है।