ईरान युद्ध पर अमेरिकी संसद का ट्रंप को बड़ा झटका: सैन्य शक्तियों पर लगी लगाम

अमेरिकी संसद में ट्रंप प्रशासन को झटका! ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास। जानिए क्या है पूरा मामला और इसके कानूनी मायने

वॉशिंगटन: स्टार समाचार वेब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही संसद से एक बड़ा रणनीतिक झटका लगा है। संसद में ईरान के साथ संघर्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई में अमेरिकी बलों को हटाने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य युद्ध संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियों को कानूनी दायरे में सीमित करना है।

रिपब्लिकन सांसदों ने दिया डेमोक्रेट्स का साथ

यह प्रस्ताव 50-48 के बहुमत से पारित हुआ। इसमें रैंड पॉल, सुसान कॉलिन्स, लिसा मुर्कोव्स्की और बिल कैसिडी जैसे प्रमुख रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया, जो ट्रंप के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। हालांकि, डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन फेट्टरमैन ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया।

व्हाइट हाउस की सफाई और ट्रंप का आक्रोश

प्रस्ताव पारित होने के बाद ट्रंप ने इसे 'दिखावा' करार दिया और समर्थन करने वाले सांसदों पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें 'देशद्रोही' तक कह दिया। दूसरी ओर, व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव के महत्व को पूरी तरह नकार दिया है। अधिकारियों का तर्क है कि 7 अप्रैल को हुए युद्धविराम के साथ ही ईरान के साथ दुश्मनी समाप्त हो चुकी है, इसलिए सैनिकों को हटाने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव की कानूनी स्थिति

कानूनी जानकारों के अनुसार, यह एक 'समवर्ती प्रस्ताव' (Concurrent Resolution) है। इसका अर्थ यह है कि इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन साथ ही इसमें कानून जैसी बाध्यकारी शक्ति भी नहीं है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रस्तावों की कोई कानूनी ताकत नहीं है और वे राष्ट्रपति के कार्यकारी निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।