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इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी दो दिन पहले भारत सरकार से कंपनी के सीईओ ने गड़बड़ियों पर माफी मांगी और अब कंपनी को अमेरिकी कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले में 567 मिलियन डॉलर (करीब 5,390 करोड़ रुपए) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर 567 मिलियन डॉलर का अर्थदंड
राशि का ज्यादातर उपयोग युवाओं के इलाज के लिए किया जाएगा
बाकी पैसा पांच सालों में जागरूकता और रोकथाम पर खर्च होगा
वॉशिंगटन। स्टार समाचार वेब
इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी दो दिन पहले भारत सरकार से कंपनी के सीईओ ने गड़बड़ियों पर माफी मांगी और अब कंपनी को अमेरिकी कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने मेटा (फेसबुक-इंस्टाग्राम) पर बच्चों की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले में 567 मिलियन डॉलर (करीब 5,390 करोड़ रुपए) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। जज ब्रायन बिडचेड ने कहा कि कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दी, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि का ज्यादातर इस्तेमाल युवाओं के इलाज के लिए और बाकी पैसा अगले पांच सालों में जागरूकता और रोकथाम, स्क्रीनिंग सर्विस और दूसरे खर्चों पर खर्च किया जाएगा।
अमेरिका में पहली बार ऐसा एक्शन
ऐसा पहली बार हुआ है, जब अमेरिका के किसी राज्य ने एक बड़ी टेक कंपनी के खिलाफ इस तरह का सख्त एक्शन लिया है। कोर्ट ने यह फैसला कंपनी की जवाबदेही तय करते हुए सुनाया है। कोर्ट के अनुसार, 567 मिलियन डॉलर में से युवाओं के इलाज में 420 मिलियन डॉलर युवाओं के इलाज में खर्च किए जाएंगे।
दो चरण में कोर्ट ने सुनाया फैसला
यह नया फैसला उस 375 मिलियन डॉलर के जुर्माने के अलावा है, जो मेटा पर इस केस के पहले चरण में लगाया गया था। दोनों को मिलाकर अब कुल जुर्माना 942 मिलियन डॉलर हो गया है। पहले चरण के दौरान जूरी ने पाया कि कंपनी ने जानबूझकर बच्चों की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाया और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारियों को छिपाया। इसके लिए मेटा पर 375 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया। वहीं, दूसरे चरण में सरकारी वकीलों ने जज से मेटा में बड़े बदलाव करने की मांग की। इसका मकसद लत लगाने वाले फीचर्स पर लगाम लगाना, उम्र की जांच में सुधार करना और डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स और कड़ी निगरानी के जरिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना है।
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