विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एशियन गेम्स 2026 ट्रायल में होंगी शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क। स्टार समाचार वेब

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें आगामी एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, साथ ही भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की नीतियों और कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने एकल पीठ (सिंगल जज) के 18 मई के आदेश को पलटते हुए विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि खेल संगठनों को बदले की भावना से काम करने के बजाय खिलाड़ियों और खेल के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। विनेश को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस पहले से तय (पूर्वाग्रह से ग्रसित) प्रतीत होता है।

ट्रायल के लिए विशेष निर्देश

अदालत ने 30 और 31 मई 2026 को होने वाले चयन ट्रायल में विनेश फोगाट को शामिल करने का आदेश दिया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के स्वतंत्र पर्यवेक्षक (Observers) ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहें।

'मातृत्व उत्सव है, नुकसान की वजह नहीं'

विनेश फोगाट जुलाई 2025 में मां बनी थीं और मां बनने के महज 10 महीने बाद वे घरेलू प्रतियोगिताओं के जरिए रिंग में वापसी की तैयारी कर रही हैं। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बेहद भावुक और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा: "देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है। मातृत्व एक उत्सव है और इसे किसी भी महिला खिलाड़ी के करियर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विनेश जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी को मातृत्व अवकाश के बाद सिर्फ तकनीकी आधार पर बाहर रखना न्याय और खेल दोनों के खिलाफ है।"

अदालत ने डब्ल्यूएफआई की चयन नीति को 'बहिष्करणकारी' (Exclusionary) करार दिया, क्योंकि इसमें मातृत्व या विशेष परिस्थितियों से लौटने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष छूट या विवेकाधिकार का प्रावधान नहीं रखा गया था।

महासंघ का पक्ष और अयोग्यता का आधार

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने विनेश फोगाट को 26 जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट्स से अयोग्य घोषित कर दिया था। WFI के अनुसार, संन्यास के बाद वापसी करने वाले किसी भी खिलाड़ी को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत कम से कम 6 महीने पहले सूचना देनी होती है, जो विनेश ने पूरी नहीं की थी। महासंघ ने विनेश को 15 पन्नों का कारण बताओ नोटिस जारी कर उन पर अनुशासनहीनता और भारतीय कुश्ती की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था।

'राष्ट्रीय शर्म' टिप्पणी पर कोर्ट की नाराजगी

विनेश के वकील ने अदालत को बताया कि 9 मई को जारी नोटिस में पेरिस ओलंपिक के दौरान उनके वजन के कारण हुए डिस्क्वालिफिकेशन को 'राष्ट्रीय शर्म' कहा गया था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि महासंघ का खिलाड़ी से कोई व्यक्तिगत विवाद या नाराजगी है, तो उसके लिए खेल की बलि नहीं दी जानी चाहिए।

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