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राजधानी भोपाल में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रमुख रूप से रक्षा बंधन पर 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को 1500 रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
राजधानी भोपाल में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रमुख रूप से रक्षा बंधन पर 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को 1500 रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए किसान समझौता योजना की शुरुआत की है। इससे प्रदेश के 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और 84 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। साथ ही बताया कि लुधियाना में 15, 606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मध्यप्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 10 जुलाई को निशाद राज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन किया है इससे 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।
कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि होटल लेक व्यू पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। इसका पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क सरकार वहां करेगी। वहीं ऊर्जा विभाग में 49,263 नए पद सृजित किए है। इसे मिलाकर 77 हजार से अधिक पद हो जाएंगे। भारत सरकार से मिले कैंपा फंड 1478.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे वन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। धरती आबा योजना के तहत 66 नए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
मूंग का कुल उपार्जन 40 प्रतिशत बढ़ाने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने बताया कि प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग में 3.51 लाख को मंजूरी है और 8 लाख के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को आवेदन पत्र लिखा है।
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कृषि सिंचाई जल कर की राशि पर 35 लाख किसानों की दंड राशि 84.17 करोड़ माफ किए जाएंगे, जो राशि सरकार भरेगी। प्रदेश के 35 लाख किसान समझौता लाभ उठाएंगे। किसानों के सिंचाई के लिए बकाया कर के ब्याज और दंड की राशि माफ की जाएगी। केवल किसानों का ब्याज पर दंड माफ किया जा रहा है, उनको मूल देना पड़ेगा। राज्य में यह योजना मार्च 26 तक यह योजना लागू रहेगी।
समझौता योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक नई पहल है जिसके तहत किसानों को उनके बकाया कृषि लोन पर राहत दी जा रही है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, जिनके ऊपर सालों से बैंक लोन और ब्याज का दबाव था। सरकार द्वारा इस योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। किसान अपने बैंक खाते, भूमि रिकॉर्ड और आधार कार्ड के जरिए पात्रता की पुष्टि कर योजना से जुड़ सकते हैं।
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रक्षाबंधन पर भोपाल और रीवा के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पश्चिम मध्य रेलवे ने 25 से 31 अगस्त तक विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। साथ ही, रीवा-रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच लगाए गए हैं। जानिए ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, रूट और समय।
भोपाल के बोट क्लब पर राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सभी 230 विधानसभाओं में स्टेडियम बनाने और खेल बजट बढ़ाने की बात कही।
स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड्स के 47 अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा पदक तथा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत कर सम्मानित किया।
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की पोरसा तहसील के नगरा घाट पर आज यानी रविवार की सुबह चीख-पुकार और दहशत के माहौल के साथ शुरू हुई। चंबल नदी के उफान और तेज बहाव के बीच 150 से अधिक यात्रियों और 50 मोटरसाइकिलों को ले जा रहा एक स्टीमर अचानक बीच नदी में बंद हो गया।
मध्यप्रदेश में खाद की बिक्री पर लगाई गई अस्थायी रोक के बाद सरकार ने वितरण शुरू करने की समय-सीमा तय कर दी है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अनुसार भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल पर दर्ज उर्वरक स्टॉक और प्रदेश के खाद विक्रेताओं के वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान आज रविवार को शाम तक पूरा कर लिया जाएगा।
माधव नेशनल पार्क में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक और खुशखबरी आई है। पन्ना से लाई गई मादा बाघिन एमटी-4 ने शावकों को जन्म दिया है, जिसकी एक शावक के साथ पहली तस्वीर सामने आई है। इस नए मेहमान के आगमन के साथ ही रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़कर अब 9 हो गया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 34 करोड़ के धान परिवहन घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे राज्य में व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। फर्जी वाहनों से धान ढुलाई के मामले में सभी जिलों के कलेक्टरों और EOW से रिपोर्ट तलब की गई है।
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