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राजधानी भोपाल में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रमुख रूप से रक्षा बंधन पर 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को 1500 रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
राजधानी भोपाल में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रमुख रूप से रक्षा बंधन पर 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को 1500 रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए किसान समझौता योजना की शुरुआत की है। इससे प्रदेश के 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और 84 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। साथ ही बताया कि लुधियाना में 15, 606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मध्यप्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 10 जुलाई को निशाद राज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन किया है इससे 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।
कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि होटल लेक व्यू पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। इसका पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क सरकार वहां करेगी। वहीं ऊर्जा विभाग में 49,263 नए पद सृजित किए है। इसे मिलाकर 77 हजार से अधिक पद हो जाएंगे। भारत सरकार से मिले कैंपा फंड 1478.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे वन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। धरती आबा योजना के तहत 66 नए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
मूंग का कुल उपार्जन 40 प्रतिशत बढ़ाने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने बताया कि प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग में 3.51 लाख को मंजूरी है और 8 लाख के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को आवेदन पत्र लिखा है।
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कृषि सिंचाई जल कर की राशि पर 35 लाख किसानों की दंड राशि 84.17 करोड़ माफ किए जाएंगे, जो राशि सरकार भरेगी। प्रदेश के 35 लाख किसान समझौता लाभ उठाएंगे। किसानों के सिंचाई के लिए बकाया कर के ब्याज और दंड की राशि माफ की जाएगी। केवल किसानों का ब्याज पर दंड माफ किया जा रहा है, उनको मूल देना पड़ेगा। राज्य में यह योजना मार्च 26 तक यह योजना लागू रहेगी।
समझौता योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक नई पहल है जिसके तहत किसानों को उनके बकाया कृषि लोन पर राहत दी जा रही है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, जिनके ऊपर सालों से बैंक लोन और ब्याज का दबाव था। सरकार द्वारा इस योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। किसान अपने बैंक खाते, भूमि रिकॉर्ड और आधार कार्ड के जरिए पात्रता की पुष्टि कर योजना से जुड़ सकते हैं।
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