मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव रविवार को सुबह 11 बजे दुबई के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही सीएम डकई जानी-मानी हस्तियों के साथ बैठकों में हिस्सा लेंगे। निकलने से पहले सीएम में एक्स पर पोस्ट में लिखा-अनंत संभावनाओं के प्रदेश, देश के ह्रदय प्रदेश... हमारे मध्यप्रदेश में निवेश के लिए देश ही नहीं, बल्कि विश्व के प्रमुख देश भी आकर्षित हैं।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव रविवार को सुबह 11 बजे दुबई के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही सीएम डकई जानी-मानी हस्तियों के साथ बैठकों में हिस्सा लेंगे। निकलने से पहले सीएम में एक्स पर पोस्ट में लिखा-अनंत संभावनाओं के प्रदेश, देश के ह्रदय प्रदेश... हमारे मध्यप्रदेश में निवेश के लिए देश ही नहीं, बल्कि विश्व के प्रमुख देश भी आकर्षित हैं। इसी क्रम में 13 से 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात (दुबई -अबू धाबी) और 16 से 19 जुलाई को स्पेन (बार्सिलोना-मैड्रिड) के निवेशकों, उद्यमियों और विशेषज्ञों से मिलने और उन्हें मध्यप्रदेश की संभावनाओं से परिचित कराने जा रहा हूं। हम चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, महाकौशल, मालवा जैसे हर क्षेत्र की खूबियों को विदेश में बताएंगे। चाहे खजुराहो हो, पन्ना हो या जबलपुर, कटनी—हर जगह की विशेषता हम दुनिया को दिखाएंगे। दरअसल, सीएम इस यात्रा का मकसद विदेशी निवेशकों को मध्यप्रदेश की संभावनाओं के बारे में बताना और राज्य में निवेश लाना है। यह दौरा सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
सीएम देशभर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो, उद्योग सम्मेलनों और अलग-अलग शहरों में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। सरकार ने जो आकर्षक नीतियां बनाई हैं, वो निवेशकों को बहुत पसंद आ रही हैं। खनिज, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, भारी उद्योग, एमएसएमई, वन और हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएं हैं।
सीएम अब हम विदेशी निवेशकों के सामने भी मध्य प्रदेश की तस्वीर पेश करने के लिए रवाना हो चुके हैं। दुबई और स्पेन में हम अपने राज्य की योजनाओं, पॉलिसियों और संभावनाओं के बारे में बताएंगे। उन्हें समझाएंगे कि कैसे वे यहां आकर कारोबार कर सकते हैं। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गरीब वर्ग को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अबूधाबी स्थित भव्य बीएपीएस हिंदू मंदिर का जाएंगे। इसकी मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में रखी थी। यह मंदिर मध्यपूर्व क्षेत्र का पहला पारंपरिक पत्थर से निर्मित हिंदू मंदिर है। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आध्यात्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समरसता का जीवंत प्रतीक है। सीएम शाम को दुबई में पर्यटन सेक्टर पर आधारित राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसमें पर्यटन एक्सपर्ट्स, होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स शामिल होंगे।
रात को दुबई स्थित ताज होटल में प्रवासी भारतीय और फ्रेंड्स आॅफ एमपी संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें 500 से ज्यादा प्रवासी भारतीय उद्यमी, प्रोफेशनल्स, सांस्कृतिक प्रतिनिधि और प्रमुख संस्थागत सदस्य भाग लेंगे। यह आयोजन केवल औपचारिक संवाद नहीं होगा, बल्कि मुख्यमंत्री की उस भावना का विस्तार होगा जिसके माध्यम से वे प्रवासी समुदाय को अपनी जड़ों से पुन: जोड़ने, उनके अनुभवों से प्रदेश को समृद्ध करने और उन्हें अपने राज्य के विकास में सहभागी बनाने का आग्रह करेंगे। यह भावनात्मक और रणनीतिक जुड़ाव, भविष्य के सामाजिक और औद्योगिक निवेश के लिए एक ठोस आधार बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 का पहला अंतरराष्ट्रीय रोड-शो भी करेंगे।
14 जुलाई को मुख्यमंत्री विभिन्न वैश्विक समूहों के साथ वन-टू-वन बैठकें करेंगे। इन चचार्ओं में फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, आईटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, टेक्सटाइल और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम, तकनीकी सहयोग और एफडीआई परियोजनाओं की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। निवेशकों द्वारा विशेष रुचि उन परियोजनाओं में दिखाई जा रही है जो फार्म-टू-मार्केट आपूर्ति श्रृंखला, इन्फ्रास्ट्रकचर, सौर-हरित ऊर्जा, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी मॉडल, रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल हब और धार्मिक पर्यटन के विकास से जुड़ी हैं। उसी शाम ताज होटल में इंवेस्ट इन मध्यप्रदेश-बिजनेस फोरम का आयोजन होगा। इसमें प्रदेश सरकार अपनी नवीन औद्योगिक नीतियां, लॉजिस्टिक नेटवर्क, स्किल क्लस्टर, टेक्सटाइल पार्क, एमएसएमई जोन और पर्यटन निवेश की प्रमुख योजनाएं वैश्विक निवेशकों के सामने पेश करेगी। इस फोरम के माध्यम से निवेश प्रस्तावों, एमओयू और संभावित संयुक्त परियोजनाओं की प्राथमिक रूपरेखा पर भी चर्चा होगी।


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मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियों की व्यवस्थाओं में राज्य सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। मंडी में अब एक रजिस्टर्ड व्यापारी को एक ही दुकान आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार ने पहली बार प्रदेश की मंडियों के लिए यह व्यवस्था लागू की है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानी सोमवार को 12 बजे खंडवा पहुंचे। यहां नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख से अधिक किसानों के खाते में 3300 करोड रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर किसानों से संवाद किया।
भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के केस में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को इस हाई-प्रोफाइल केस पर सुनवाई करने जा रहा है।
मध्यप्रदेश सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 35 लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरे प्रदेश में जल सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सभी जल स्रोतों की जियो टैगिंग की जाएगी ताकि उनकी लोकेशन और स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड रहे।
मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के तहत खंडवा में आयोजित किए जा रहे बलराम कृषि महोत्सव में सोमवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव शामिल होंगे। पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का किसानों से वर्चुअल संवाद प्रस्तावित था, लेकिन अब वे स्वयं सोमवार को खंडवा पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे ।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने 'नशा मुक्ति अभियान 2.0' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को रंगे हाथों दबोचा और करोड़ों के माल के साथ केमिकल जब्त किए।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, हाईटेक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पीएम ई-बस सेवा के तहत सोमवार से शहर में यात्रियों के साथ इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है।
दतिया का सियासी पारा इन दिनों चरम पर है। भगवा पार्टी की तरफ से चुनावी रण में उतरीं किन्नर प्रत्याशी संजना सिंह का प्रचार अभियान पूरे प्रदेश में कौतूहल और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दतिया की गलियों में यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक अनोखा लोक-उत्सव जैसा नजारा बन गया है।
मध्यप्रदेश में भले ही सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर केस चलाने के लिए विभिन्न विभाग अभियोजन की अनुमति देने में आनाकानी कर रहे हैं।
रीवा के एपीएस विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में समिति बदलने से विवाद गहरा गया है। पात्रता, दस्तावेजों और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।