महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास होने का भरोसा... केंद्र सरकार बुलाएगी संसद का विशेष सत्र

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार इस महीने के आखिर में संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है। संसद के इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे की वजह परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिलों को फिर से संसद के सामने पेश करके पास कराना है।

दो-तिहाई बहुमत के लिए समर्थन जुटाने की तैयारी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार इस महीने के आखिर में संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद के इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे की वजह परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिलों को फिर से संसद के सामने पेश करके पास कराना है। सदन में मौजूद सांसदों की संख्या को लेकर सरकार को पूरा भरोसा है कि इस बार महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को पास कराया जा सकता है। गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान 17 अप्रैल को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने के लिए लाया गया संविधान संशोधन बिल निचले सदन में पास नहीं हो सका था।

बिल पास कराने केंद्र का नंबर गेम

संविधान संशोधन के लिए संसद में बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि दोनों सदनों में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए। सरकार को ये बिल पास कराने के लिए 360 सीटों की जरूरत है। लोकसभा की मौजूदा संख्या 540 है। तृणमूल और शिवसेना के सांसदों के सत्ता पक्ष में शामिल होने से इस बार सदन में स्थिति बदल सकती है। मौजूदा संसद में एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन उनके पास वह जादुई आंकड़ा (दो-तिहाई बहुमत) नहीं है। हालांकि, पिछले सत्र के मुकाबले सरकार की स्थिति बेहतर हुई है।

अन्य पार्टियों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद

तृणमूल के 20 सांसद और शिवसेना के 6 सांसद सत्ता पक्ष में शामिल हो गए हैं। सरकार को एनसीजी (शरद पवार) जैसी अन्य पार्टियों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिनके 8 सांसद हैं। यह उम्मीद इस आश्वासन के बाद जगी है कि सीटों में 50 फीसदी की पक्की बढ़ोतरी को बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने पहले ही संकेत दिया था कि अगर 50 फीसदी की गारंटी मिलती है, तो वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।