अमेरिकी संसद में रूस पर प्रतिबंधों को सख्त करने वाला विधेयक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रतिनिधि सभा में समयसीमा नजदीक आने के बीच अमेरिकी सांसदों ने विधेयक में कई बड़े संशोधन पेश किए हैं। इनमें भारत सहित रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर 100% तक द्वितीयक शुल्क लगाने का प्रस्ताव शामिल है।

प्रतिबंध लगाने वाले बिल को लेकर सांसदों ने संशोधन पेश किए
अमेरिकी सीनेट ने पिछले महीने भारी बहुमत से पारित किया था
वॉशिंगटन। स्टार समाचार वेब
अमेरिकी संसद में रूस पर प्रतिबंधों को सख्त करने वाला विधेयक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रतिनिधि सभा में समयसीमा नजदीक आने के बीच अमेरिकी सांसदों ने विधेयक में कई बड़े संशोधन पेश किए हैं। इनमें भारत सहित रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर 100% तक द्वितीयक शुल्क लगाने का प्रस्ताव शामिल है। डेमोक्रेटिक सांसद स्टेनी होयर के संशोधन प्रस्ताव में भारत, चीन, तुर्किये, यूएई, सिंगापुर, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, कजाखस्तान और किर्गिज रिपब्लिक को सूची में शामिल करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि मध्यावधि चुनावों से पहले अवकाश पर जाने से पहले प्रतिनिधि सभा के पास इस बिल को पारित करने के लिए केवल 4 कार्यदिवस बचे हैं।
सीनेट से मिल चुकी हरी झंडी
लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट को सीनेट ने पिछले महीने 86-11 के भारी बहुमत से पारित कर दिया था। विधेयक का मुख्य उद्देश्य रूस के तेल व्यापार और अवैध आपूर्ति तंत्र को तोड़कर उसके युद्ध वित्तपोषण को रोकना है।
संशोधनों को सार्वजनिक किया
प्रतिनिधि सभा की रूल्स कमेटी ने उक्त सभी संशोधनों को सार्वजनिक किया है। यदि यह विधेयक अपने कड़े प्रावधानों के साथ पारित होकर कानून बनता है, तो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने वाले देशों-विशेषकर भारत और चीन-के लिए व्यापारिक और राजनीतिक चुनौतियां काफी बढ़ सकती हैं।
विधेयक के प्रावधान और अंदरूनी मतभेद
| मुद्दा | प्रस्तावित प्रावधान / स्थिति |
| राष्ट्रपति के अधिकार | विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से सबसे अधिक तेल/गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। |
| विरोध में संशोधन | सांसद ग्रेगरी मीक्स ने धारा 113 को हटाने का प्रस्ताव दिया है, जो टैरिफ लगाने की शक्ति देती है। उनका मानना है कि व्यापक टैरिफ से अमेरिकी हित प्रभावित हो सकते हैं। |
| सुरक्षा छूट की मांग | मीक्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर विदेशी संस्थाओं को प्रतिबंधों से 90-90 दिनों की चरणबद्ध छूट देने का भी प्रस्ताव रखा है। |
| यूक्रेन को सहायता | मीक्स के एक अन्य संशोधन में यूक्रेन को रक्षा उपकरणों के लिए 15 अरब डॉलर का सीधा ऋण देने की बात कही गई है। |


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