भारत: आजादी के बाद पहली बार होगी जातिगत जनगणना: 17 अगस्त से शुरू होगा पहला चरण

अभियान के दौरान लोगों से पूछी जाएगी माता-पिता की जानकारी
माता-पिता की जन्मतिथि और स्थान की जानकारी भी ली जाएगी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

देश में आठवीं जनगणना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत में आजादी के बाद पहली बार जनगणना के मुख्य चरण में जाति संबंधी आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत बर्फबारी वाले क्षेत्रों से होने जा रही है। सोशल मीडिया पर आरक्षण और जातिगत मुद्दों पर जारी बहसों के बीच यह फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनगणना का यह महाअभियान मुख्य रूप से दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस चरण में गणनाकर्ता मकानों की स्थिति, मालिकाना हक, बुनियादी सुविधाओं और परिवार के मुखिया से जुड़े लगभग 33 सवाल पूछेंगे। इसमें मुख्य रूप से जनसंख्या के आंकड़ों के साथ-साथ जातिगत और व्यक्तिगत विवरण दर्ज किए जाएंगे।

बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए मुख्य तिथियां

लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों से इसकी शुरुआत हो रही है। देश के बाकी मैदानी और सामान्य राज्यों में जनसंख्या गणना का चरण अगले साल से शुरू होने की संभावना है।
17 से 31 अगस्त: आनलाइन स्व-गणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
1 से 30 सितंबर: गणनाकर्ता घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।
1 से 5 अक्टूबर 2026: संशोधन चरण आयोजित होगा।
रेफरेंस तिथि: इन क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 की आधी रात तय की गई है।

माता-पिता की जानकारी और जाति विवरण

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अपनी जाति बताने के लिए किसी भी नागरिक को कोई जाति प्रमाण पत्र या दस्तावेज दिखाने की जरूरी नहीं होगी। गणनाकर्ता केवल उत्तरदाता द्वारा दिए गए मौखिक बयान के आधार पर जाति दर्ज करेंगे। इस बार नागरिकों से उनके माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म-स्थान से जुड़ी जानकारी भी ली जा सकती है।

11,718 करोड़ का बजट

जातिगत गणना को जनगणना में शामिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी आन पॉलिटिकल अफेयर्स द्वारा लिया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 से टली यह जनगणना 11,718 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ देश का अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक अभियान होगी।