भारत: सोना 10,000 और चांदी 18,000 रुपए महंगी... सरकार ने सोने पर बढ़ाया आयात शुल्क, गोल्ड महंगा

सरकार ने सोना-चांदी के गैरजरूरी आयात पर नकेल

विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम

सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15 फीसदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था-सोना न खरीदें

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

बीते रविवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी और 24 घंटे के भीतर ही अपनी इस अपील को दोहराया भी था। अब सरकार ने गोल्ड को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है और इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में तगड़ा इजाफा कर दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद आज वायदा बाजार यानी मैक्स पर सोना 10 हजार और चांदी 18 हजार रुपए महंगी हो गई है।

अब 1.63 लाख रुपए तोला

10 ग्राम सोने का भाव 1.63 लाख रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2.97 लाख रुपए पर पहुंच गया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिकी-ईरान जंग के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है।

सरकार ने इस लिए उठाया कदम

भारत में लोग सोना बहुत खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सोने की मांग को पूरा करने करने के लिए हमे इसे विदेश से मंगाना पड़ता है। इसके लिए डॉलर खर्च होते हैं। जब देश से ज्यादा पैसा बाहर जाने लगता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। इसी आयात को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े किए हैं।

प्रभावी टैक्स 15 प्रतिशत

सरकार ने सोने पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 प्रतिशत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स 15 प्रतिशत हो गया है। इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15 से घटाकर 6 फीसदी की थी।

फैसले को इस तरह समझें

नया टैक्स: बीते दिनों सोने-चांदी के आयात पर 3 फीसदी आईजीएसटी लगने के नियम बदले थे। इसके बाद आज सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी।
बैंकों स्थिति: आईजीएसटी लगने के बाद बैंक इस बात को लेकर उलझन में थे कि यह टैक्स कैसे भरना है, इसलिए उन्होंने करीब एक महीने तक सोना मंगाना ही बंद कर दिया।
नतीजा: अप्रैल में होने वाला आयात मात्र 15 टन रहने का अनुमान है, जो कोविड काल को छोड़कर पिछले तीन दशकों में किसी भी महीने के लिए सबसे कम है।