मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि इस बैठक में स्कूली बच्चों, अग्निवीरों, किसानों और आम नागरिकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून का आधिकारिक नाम लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट आफ 2026 रखा गया है।
अमेरिकी संसद में रूस पर प्रतिबंधों को सख्त करने वाला विधेयक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रतिनिधि सभा में समयसीमा नजदीक आने के बीच अमेरिकी सांसदों ने विधेयक में कई बड़े संशोधन पेश किए हैं। इनमें भारत सहित रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर 100% तक द्वितीयक शुल्क लगाने का प्रस्ताव शामिल है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त आईपीएस की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और आरजीपीवी को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
त्योहारी सीजन से ठीक पहले चीनी की बेलगाम होती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कच्ची चीनी के आयात नियमों में संशोधन करते हुए आयातकों के लिए 2 महीने के भीतर रिफाइनिंग और बिक्री को अनिवार्य कर दिया है।
भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक और ढांचागत बदलावों की आहट सुनाई दे रही है। पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज और वर्तमान में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीईओ) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को बोर्ड में एक बेहद अहम और नई भूमिका सौंपी जा सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी मिली है। मप्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देने के लिए बैठक में भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के उन सभी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करें, जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इन घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई जनहितैषी फैसलों पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार आगामी 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी हर शुक्रवार सीधे जनता के बीच पहुंचकर मौके पर ही शिकायतों का निपटारा करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सीबीएसई के तहत 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पर बेवजह का दबाव पड़ता है।
