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केंद्र सरकार ने ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। नई दरों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स को 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर भारी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। संशोधित दरें 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं।
घरेलू बाजार की खुदरा कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्र सरकार ने ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। नई दरों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स को 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर भारी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। संशोधित दरें 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल पर टैक्स 50 पैसे से बढ़ाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी इसमें 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल पर टैक्स 16 रुपए से घटाकर 8.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी प्रति लीटर 7.50 रुपये की सीधी राहत दी है। यहां सबसे बड़ी और राहत भरी बात यह है कि इस फैसले का घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
पंपों पर तेल के दाम अपने आप नहीं बढ़ेंगे
सरकार ने यह टैक्स बदलाव केवल विदेशों में निर्यात होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर किया है, न कि घरेलू इस्तेमाल के लिए बिकने वाले ईंधन पर। इसलिए, इन नई दरों के लागू होने से पेट्रोल पंपों पर तेल के दाम अपने आप नहीं बढ़ेंगे। हालांकि, आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, यह पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल और तेल कंपनियों की लागत पर निर्भर करेगा।
इन कंपनियों पर पड़ेगा सीधा असर
सरकार के इस कदम का सीधा असर उन रिफाइनरी कंपनियों और कारोबारियों पर पड़ेगा जो भारत से पेट्रोल और डीजल का निर्यात करते हैं। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ने से विदेश में ईंधन बेचने वाली कंपनियों के मुनाफे में कुछ कमी आ सकती है। डीजल पर टैक्स घटने से निर्यातकों को पहले के मुकाबले काफी राहत मिलेगी और उनका मार्जिन सुधरेगा।
एक नजर में विंडफॉल टैक्स
विंडफॉल टैक्स वह अतिरिक्त कर है जो सरकार तब लगाती है जब किसी सेक्टर की कंपनियों को बाजार की असाधारण और अचानक बदली हुई परिस्थितियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ना) के कारण सामान्य से बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगता है। भारत ने जुलाई 2022 में पहली बार पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू किया था। बीच में इसे हटा भी लिया गया था, लेकिन मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद इसे फिर से लागू किया गया।
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