किसानों का बड़ा प्रदर्शन किसानों ने छत्तीसगढ़ में घेरा मुख्यमंत्री निवास

हाइलाइट्स

• छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ का आंदोलन
  
• 9 सूत्रीय मांगों को 33 जिलों के किसान जुटे

रायपुर। स्टार समाचार
छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ ने सोमवार को अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बूढ़ातालाब धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए कूच किया। संघ का आरोप है कि तहसील और जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से कई बार ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद, सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है।
संगठन के प्रदेश मंत्री मुकेश चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मांगों को नजरअंदाज किए जाने के कारण प्रदेश के 33 जिलों से हजारों किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार अब भी ध्यान नहीं देती है, तो आने वाले दिनों में किसान संघ चक्का जाम सहित उग्र प्रदर्शन करेगा।
प्रमुख मांगें और चेतावनी
छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधो सिंह ने कहा कि किसान अपनी पीड़ा लेकर बूढ़ा तालाब आए हैं। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "छत्तीसगढ़ का किसान प्रदेश का मालिक होता है, यह दुर्भाग्य है कि मालिक सरकार से मांगने आया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संकेत नहीं है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि अगला कदम विधानसभा का घेराव होगा। मुख्यमंत्री निवास के घेराव कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन किसानों में उत्साह दिखा और उन्होंने मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने की बात कही।

किसानों की 9 सूत्रीय मांगें...

• घरेलू बिजली पर हाफ बिजली बिल योजना फिर से लागू हो और कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली दी जाए।
  
• पिछली सरकार के धान बोनस की चौथी किश्त की राशि दीपावली से पहले जारी की जाए।
  
• धान की खरीदी 1 नवंबर से 15 फरवरी तक की जाए, समर्थन मूल्य ₹3100 में बढ़ा हुआ ₹186 जोड़कर दिया जाए, और एग्रीस्टैक की विसंगतियों को दूर किया जाए।
  
• धान खरीदी में किसानों से 40 किलो 700 ग्राम से अधिक धान नहीं लिया जाना चाहिए, जिसका बैनर सभी समितियों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो।
  
• खाद की कालाबाजारी बंद हो और सहकारी समितियों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए।
  
• प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाए और नहरों के माध्यम से पानी अंतिम गाँव तक पहुँचे।
  
• दलहन-तिलहन की खेती पर ₹20,000 का अनुदान दिया जाए और रबी में दलहन, तिलहन, मक्का तथा सूरजमुखी की खरीदी की जाए।
  
• कृषक उन्नति योजना में गन्ना फसल को जोड़ा जाए, गन्ने का समर्थन मूल्य ₹500 प्रति क्विंटल किया जाए और गन्ना किसानों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान हो।
  
• जैविक खेती में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को छत्तीसगढ़ सरकार जल्द से जल्द किसानों को दे।