MP मानसून सत्र: मंत्री ने सदन में कबूला- सतना में 214 गांव अभी नक्शा विहीन

• जिले के नक्शा विहीन राजस्व ग्रामों का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

• भाजपा के विधायक विक्रम सिंह ने राजस्व ग्राम का मामला उठाया

  

  भोपाल। स्टार समाचार वेब

बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने पेसा कानून को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही आदिवासियों को वनों से बेदखल किए जाने का आरोप लगाया। इस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया उन्हें मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। पेसा के मामले में जिस ढंग से काम हुआ है वह बेहतरीन है। वहीं भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने सतना जिले के नक्शा विहीन राजस्व ग्राम का मामला सदन में उठाया। इसमें सरकार से जवाब मिला कि 214 गांव अभी नक्शा विहीन हैं। 126 गांव को डिजिटाइज्ड किया गया है और 118 के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। मप्र के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि यह पेंडेंसी लंबे समय से है, मंत्री जी इसकी समय सीमा तय करते हैं तो जनता को आश्वस्त किया जा सकेगा। इस पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि ड्रोन सर्वे करने में समय लगता है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 6 साल का समय कम है क्या... इस पर मंत्री ने कहा कि सत्यापन के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय हो पाएगा। इसी बीच विधायक ओपी सकलेचा ने भी कहा कि यह जानबूझकर लटकाया जा रहा है। कर्मचारी-अधिकारी अपने हिसाब से पेंडिंग रखते हैं। इसलिए इस मामले में समस्या है और कोई न कोई निराकरण करना चाहिए, समय सीमा तय करनी चाहिए। मंत्री ने इस पर समय सीमा नहीं बताई और अपना पल्ला झाड़ते हुए किनारा कर लिया। जहां संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा इस मामले में जल्दी कार्रवाई करेंगे।

4 विधेयक पेश किए गए

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अनुमति के बाद आज 4 विधेयक सदन में पेश किए गए। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने तीन विधेयक पेश किए। पहला भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, दूसरा रजिस्ट्रीकरण मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 किया।

अस्पतालों पर रोहाणी ने दागे सवाल  

भाजपा विधायक अशोक रोहाणी ने सिविल हॉस्पिटल रांझी में अतिरिक्त निर्माण का मामला उठाते हुए कहा कि इसमें देरी हो रही है। इसलिए इसे जल्दी पूरा कराया जाए। इस पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इसके लिए 40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। भवन के लिए 24 करोड़ का प्रावधान है। इस दौरान कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने अस्पतालों की खराब हालत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन बने हैं, लेकिन उपकरण चलाने वाले कर्मचारी नहीं हैं। अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की कमी है। इंदौर में जिला अस्पताल का निर्माण कई सालों से पूरा नहीं हो पाया है।

डिप्टी सीएम बोले-डॉक्टरों को गांव में जॉइन कराना चुनौती का काम

कांग्रेस विधायक शेखावत के सवालों पर मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सभी हेल्थ सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की पूर्ति के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। डॉक्टरों को गांव में जॉइन कराना चुनौती का काम है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। 600 डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है। आउटसोर्स भर्ती की जा रही है। शेखावत ने कहा कि 22 साल से कांग्रेस-भाजपा की सरकार है और अभी भी ऐसी स्थिति बनी है, इसे ठीक करना होगा।

कोरोनाकाल: मृत कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति

प्रश्नोत्तर काल के दौरान कांग्रेस विधायक चौधरी सुजीत सिंह ने कोरोना काल में मृत कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का मामला उठाया। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस मामले में विचार करेंगे। जिन्हें 50 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में मिल गया है उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देना है या नहीं देना है इस पर विचार करेंगे।  

कृषि मंत्री बोले- जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा

कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि भूजल स्तर नीचे चला गया था। इंद्रदेव ने बड़ी कृपा की और पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है। वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान पर कृषि मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री ने सर्वे के निर्देश दिए हैं। जहां जो नुकसान हुआ है, उसका जल्द ही सर्वे करा कर मुआवजा दिया जाएगा।

भाजपा विधायक बोले- कांग्रेस करती है पाखंड

कांग्रेस के प्रदर्शन पर सागर के भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा- हमारी सरकार आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली है। आदिवासियों के लिए हमने कई योजनाएं बनाई हैं, जबकि कांग्रेस पाखंड करती है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा- ये हालात पूरे प्रदेश में है। ये केवल आश्वासन और घोषणाओं की सरकार है। पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लोग परेशान हैं।

शिवराज ने कहा था, पिछोर को जिला बनाएंगे

विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम लोधी ने पिछोर को जिला बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा यह प्रश्न लगातार पूछ रहा हूं लेकिन इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मुझे विधायक दो मैं पिछोर को जिला बनाऊंगा, अब तक जिला बनाने की कार्रवाई नहीं हुई। इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब दिया कि यह प्रकरण राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

40 दिन में 40 लाख की सड़क उखड़ी

अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि सरकार 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में है। इसके बाद भी अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। बजट बार-बार आ रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर ध्यान आकृष्ट कर कहा कि 40 दिन में 40 लाख की सड़क उखड़ गई है। पहले सड़कें बनती थीं तो कम से कम एक बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब 40 दिन में सड़कें उखड़ रही हैं।

पौधारोपण पर होने वाले खर्च पर सवाल 

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने पौधारोपण पर होने वाले खर्च पर भी सवाल उठाए। जबलपुर की सड़कों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 56 करोड़ की सड़क इसी बारिश में बह गई है। घनघोरिया ने जबलपुर के ज्ञान गंगा ग्रुप का जिक्र करते हुए कहा कि दिखावे के तौर पर कार्रवाई की जाती है। बड़े ग्रुपों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी अपनी मर्जी से सिर्फ छपास की बीमारी के कारण ऐसा कर रहे हैं।

संस्कृत विद्यालयों को सरकारी मदद देने की मांग

भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि 22 वर्षों से संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं, जो अब महाविद्यालय का रूप ले चुका है। इस विद्यालय के संचालन में उन्होंने शासन से 1 रुपए की मदद भी नहीं ली है। उन्होंने कहा कि सागर में 120 साल से संस्कृत महाविद्यालय संचालित है। धन अभाव के कारण उसका उन्नयन नहीं हो पा रहा है। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके उन्हें सरकारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। भार्गव ने सुझाव दिया कि एक समिति बनाकर ऐसे विद्यालयों की पड़ताल की जानी चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में यह चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। संचालित विद्यालयों के लिए सुविधा दी जानी चाहिए। इसी मामले में कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने कहा कि अगर किसी विद्यालय में दो अतिथि विद्वानों को अलग करना हो तो सबसे पहले संस्कृत वाले को अलग किया जाता है, यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी राघोगढ़ में संस्कृत विद्यालय स्थापित करने के मामले में कहा कि अगर कोई समिति बने तो उसमें उन्हें भी शामिल किया जाए। सभी विधायकों के सवाल के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से इसके लिए काम किया जा रहा है।

संस्कृत के जरिए कई व्यवसायिक काम संभव

विधायक पांडे ने कहा कि संस्कृत भाषा के माध्यम से कई व्यवसायिक काम भी किया जा सकते हैं। इसलिए सरकार को इस भाषा से संबंधित योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए। इसके जवाब में मंत्री उदय प्रताप ने कहा कि नई शिक्षा नीति के आधार पर संस्कृत के उत्थान को लेकर काम किया जाएगा। विधायक ने ये भी पूछा कि क्या राज्य सरकार की संस्कृत सप्ताह या संस्कृत दिवस मनाने की कोई योजना है।

कांग्रेस विधायक ने सवाल बदलने का आरोप लगाया

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विधानसभा में किए गए सवाल में से मूल प्रश्न को बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा किसने किया इसकी जानकारी दी जाए। जंडेल ने आदिवासी की भूमि गैर आदिवासियों को बेचने के मामले में बेचने वाले का नाम दिए जाने और खरीदने वालों की जानकारी नहीं देने की बात कही। इसके जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि सवाल नहीं बदला गया है। इस पर जंडेल ने कहा कि उन्होंने 15 साल की जानकारी मांगी थी, लेकिन 5 साल की जानकारी भेजी गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर कहा कि यह सभी जिलों की स्थिति है। इस पर व्यवस्था तय होनी चाहिए।