मोहन कैबिनेट...मध्यप्रदेश के 13 जिलों में बनेंगे आयुष चिकित्सालय 

• विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में नई भर्ती पर लगी रोक हटी

• वात्सल्य योजना में बच्चों को हर महीने मिलेंगे चार हजार

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, निवेश बढ़ाने, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तर आयुष चिकित्सालय और बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, शुजालपुर में बनाए जाएंगे और बड़वानी विवि की संचालन के लिए 373 नए पदों का सृजन   गया है। इसके साथ ही 806 मानव संसाधन सेवाएं आन कॉल के लिए स्वीकृत की गई हैं। इन 373 नियमित पदों पर वार्षिक खर्च 25 करोड़ 57 लाख आएगा और 806 मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। इससे आयुष चिकित्सा को गति मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में नई भर्ती पर लगी रोक हटा ली गई है। इसके लिए कैबिनेट ने वैज्ञानिकों अधिकारियों की भर्ती संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी है।

90 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसमें 7.50 हॉर्स पावर का सोलर बिजली मोटर लगाने के लिए किसानों से 10 प्रतिशत राशि जमा करने का फैसला लिया गया और सरकार की ओर से 90 फीसदी सब्सिडी देने की बात कही गई। पहले अस्थायी कनेक्शन धारकों को इसका लाभ मिलेगा इसके बाद स्थायी कनेक्शन धारकों को भी इसे लाभान्वित किया जाएगा।

कनेक्शन का भी मिलेगा विकल्प

तीन और पांच हॉर्स पावर के बिजली कनेक्शन धारकों को भी विकल्प दिया जाएगा। 3 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारा को 5 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारा को 7.50 हॉर्स पावर का कनेक्शन दिया जा सकेगा। महिला और बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 33246 ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें 4000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसमें से केंद्र सरकार का अंश 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 फीसदी होगा।

100 करोड़ का प्रावधान

सोशल इंपैक्ट बांड योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना सामाजिक न्याय विभाग में लागू है। सामाजिक सेवा करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को एक एजेंसी के माध्यम से लाभ दिया जाएगा और यह एजेंसी ऐसा काम करने वाली संस्थाओं के काम का मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन और पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 59.4 करोड़ का खर्च आएगा।