रीवा स्कूल शिक्षा विभाग में 23 वर्ष पहले लेखापालों को नियम विरुद्ध अन्वेषक पद पर पदोन्नति देने का मामला हाईकोर्ट में खारिज हो गया। कर्मचारियों को मूल पद पर लौटना होगा, हालांकि वेतन वसूली से राहत मिली है।
ओडिशा हाईकोर्ट में एक पति ने याचिका दायर कर अपने पत्नी को खोज निकालने के लिए गुहार लगाई, लेकिन मामले की सुनवाई के समय हाई कोर्ट को पता चला कि, पति-पत्नी के बीच मतभेद और कलह थी। जिसके चलते पत्नी घर छोड़कर चली गई थी।
जानें CBSE की नई तीन-भाषा नीति क्या है, कक्षा 9-10 पर इसका क्या असर होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर क्या फैसला सुनाया। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
PM Kisan Yojana 23rd Installment से पहले केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य (MAPP) बढ़ाकर 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। जानिए किसानों को कैसे मिलेगा इसका लाभ।
इंदौर के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट मेहंदीकुंड में 9 साल पहले हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में जिला कोर्ट ने आरोपी बलराम को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानें क्या था पूरा मामला।
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि शादीशुदा बेटी को सिर्फ विवाह के आधार पर माता-पिता के परिवार से अलग नहीं माना जा सकता और न ही उसे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए सेवा में कार्यरत 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य रखा है। हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना को चुनौती देने वाली PIL को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए यह सरकार का नीतिगत फैसला है। जानिए पूरी रिपोर्ट।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई (BCCI) को आरटीआई (RTI) कानून से बाहर रखा है। सीआईसी ने माना कि बीसीसीआई सरकार से नियंत्रित नहीं है और एक निजी संस्था है। पूरी खबर पढ़ें।
पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से धार्मिक आधार पर मिलने वाले सभी भत्ते बंद करने का एलान किया है। अब इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को सरकारी मानदेय नहीं मिलेगा।
