विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों को और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मलिक के कार्य सदैव याद रहेंगे।
By: Arvind Mishra
Aug 06, 2025just now
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों को और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मलिक के कार्य सदैव याद रहेंगे। ऐसे कम ही व्यक्ति हैं, जो पांच राज्यों के राज्यपाल रहे होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के शोक जताने के बाद सदन ने दिवंगतों को मौन श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज भोजनावकाश (लंच ब्रेक) नहीं होगा। शून्यकाल की सूचनाएं बाद में पढ़ी जाएंगी। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक खाकी वर्दी पहनकर पहुंचे हैं। उन्होंने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार पर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। केवलारी से कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह ने कहा- हमने बेरोजगारों की तरफ से पुलिस की वर्दी पहनकर प्रदर्शन किया है। हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टेबल भर्ती घोटाले की जांच कराएं और नौजवानों को उनका दिलाएं। कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर सीधी विधायक रीति पाठक ने कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। वे विकास की बात नहीं करते हैं। लोगों का काम नहीं करते हैं। विपक्ष में बैठे हैं तो नारे ही लगाएंगे। शायद इसी बहाने टीवी पर आ जाएं।
भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी तीन खनन कंपनियों द्वारा स्वीकृति से अधिक खनन करने पर सरकार 443 करोड़ से अधिक की वसूली निकालने जा रही है। विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से यह लिखित जवाब दिया गया था। इसको लेकर सवाल पूछे जाने पर विधायक संजय पाठक ने कहा- सभी सवालों के जवाब दूंगा।
भाजपा विधायक अर्चना चिटनीस ने बुरहानपुर में इंटीग्रेटेड पैक हाउस में चोरी पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, उनमें आक्रोश है। इसके जवाब में मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि मशीन चोरी होने का मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। उपसंचालक, मंडी निरीक्षक, मंडी सचिव समेत तत्कालीन मंडी प्रभारी सचिव को नोटिस जारी किया गया है। सब इंजीनियर, कार्यपालन यंत्री समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। इस पर विधायक अर्चना चिटनीस ने कहा कि 12 दिन तक मंडी सचिव थाने में एफआईआर कराने के लिए भटकता रहा लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। कलेक्टर के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज की गई। विधायक चिटनीस के मामले की आईजी स्तर के अधिकारी से जांच करने की मांग की। मंत्री ने कहा कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने एफआईआर करने में देरी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
विधायक राजेंद्र सिंह ने कहा- सरकारी जमीन को किसी ने फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया था, जिसकी तहसीलदार ने 2003 में जांच कराई थी। मामले में 2018 में दोबारा जांच कराई गई, इसमें जमीन को सरकारी बताया गया। राजस्व न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 28 मई 2025 को राज्य सरकार ने भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। जवाब में पत्र लिखकर कहा गया था कि इस मामले में मांगी गई जानकारी अभी तक अप्राप्त है, यह तत्काल भेजी जाए। सरकार को भी इस मामले में जानकारी नहीं दी जा रही है। तहसीलदार इस जमीन को सरकारी दर्ज नहीं कर रहे हैं। मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने से उस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा चुका है। सरकारी भूमि की रक्षा न कर पाने के मामले में किस-किस पर कार्रवाई की जाएगी? इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगर इस मामले में स्टे नहीं होगा तो जिस अधिकारी की लापरवाही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक राजेंद्र सिंह ने कहा- इस मामले में भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेजकर उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए। तहसीलदार, कमिश्नर, एसडीएम, सभी इस जमीन को सरकारी बता चुके हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज नहीं की गई है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि भोपाल से अधिकारियों की टीम भेजकर इस पूरे मामले की जांच कराएंगे।
विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमराही मधुरियान की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जाने का मामला उठाया। कहा कि यहां की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इसे रिकॉर्ड में नहीं लिया जा रहा है। इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा- यह सही है कि इस गांव की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। मामला कोर्ट में है इसलिए अभी कार्यवाही नहीं हो सकती है।
मुरैना से कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि चेक पोस्ट व्यवस्था खत्म किए जाने के बाद से भारी वाहनों और ओवरलोड वाहनों का कारोबार बढ़ा है। शराब की तस्करी भी तेजी से हो रही है। विधायक ने कहा कि जुर्माना बढ़ने पर बड़ी राशि लोग देंगे नहीं। ऐसे में भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा।
सौंसर से कांग्रेस विधायक विजय रेवनाथ चौरे ने कहा कि चेकपोस्ट व्यवस्था खत्म की गई है। असलियत यह है कि चेक पोस्ट व्यवस्था खत्म किए जाने से भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया है। सब कुछ पहले से सेट है और वसूली सिस्टम पर ही काम हो रहा है। दूसरे राज्यों में जाने वाले वाहनों में यात्रियों को ठूंस-ठूंस कर भरा जाता है। यह व्यवस्था बदलनी होगी।
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने गुना जिले के मकसूदनगढ़ में फर्जी अस्पताल को सीएम राहत कोष से सरकारी फंड देकर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा- ये फंड निर्धन परिवारों की मदद के लिए होता है, लेकिन गुना में इसका दुरुपयोग हुआ है। हैरत की बात है कि इस फर्जी अस्पताल को चलाने वाले लोगों पर कोई एफआईआर नहीं हुई है।
विधायक गायत्री राजे पवार ने देवास जिले से बहने वाली नागधमन नदी में मिल रहे केमिकलयुक्त पानी को रोकने के लिए विधानसभा में ध्यानाकर्षण उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार सिंहस्थ की तैयारी में जुटी है। इस नदी का पानी शिप्रा नदी में जाकर मिलता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो शिप्रा नदी प्रदूषण मुक्त नहीं रहेगी। इस पर पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। विधायक पवार ने कहा कि सिंहस्थ में करोड़ों लोग शिप्रा नदी में मिलने वाले इसी पानी से आचमन करेंगे। अभी भी 5 फीसदी जल प्रदूषण होता है, जिसे रोकना होगा।
विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर होने की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि बच्चे डर के कारण स्कूल नहीं जाते हैं। पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जवाब में मंत्री विजय शाह ने कहा कि जिस विद्यालय की बात की जा रही है, उसका छज्जा गिरा है। बाकी बिल्डिंग सही है। जर्जर स्कूल भवनों की जांच के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। किसी तरह के डर की स्थिति नहीं है।