केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने की सोच रहे अभिभावक अलर्ट हो जाएं। दरअसल, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी है कि 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश संबंधी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

2026-27 सत्र के लिए प्रवेश संबंधी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने की सोच रहे अभिभावक अलर्ट हो जाएं। दरअसल, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी है कि 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश संबंधी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। अधिसूचना आने के बाद देशभर में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 10वीं तक के लिए एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सभी अविभावक चाहे वे किसी भी वर्ग से हों, नि:शुल्क रूप से फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म केवल आनलाइन ही भरा जा सकेगा अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कक्षा के अनुसार बच्चों की उम्र पहले से ही निर्धारित है। ऐसे में माता-पिता उम्र को ध्यान में रखकर ही आवेदन कर पाएंगे।
फॉर्म भरने के लिए अहम दस्तावेज
केवीएस एडमिशन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा। ऐसे में अविभावक तुरंत ही सभी डॉक्युमेंट तैयार कर लें ताकी आवेदन के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज- निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक हो), बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की लेटेस्ट फोटोग्राफ आदि हैं। सभी अनिवार्य डॉक्युमेंट की डिटेल नोटिफिकेशन के साथ जारी की साझा कर दी जाएगी।
| कक्षा | उम्र |
| बाल बाटिका 1 | 3 से 4 वर्ष के बीच |
| बाल बाटिका 2 | 4 से 5 वर्ष के बीच |
| बाल बाटिका 3 | 5 से 6 वर्ष के बीच |
| कक्षा 1 | 6 से 8 वर्ष के बीच |
| कक्षा 2 | 7 से 9 वर्ष के बीच |
| कक्षा 3 | 8 से 10 वर्ष के बीच |
| कक्षा 4 | 9 से 10 वर्ष के बीच |
| क्लास 5 | 9 से 11 वर्ष के बीच |
| क्लास 6 | 10 से 12 वर्ष के बीच |
| 7th क्लास | 11 से 13 वर्ष के बीच |
| 8th क्लास | 12 से 14 वर्ष के बीच |
| 9th Class | 13 से 15 वर्ष के बीच |
| 10th Class | 14 से 16 वर्ष के बीच |


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
नीट-यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की चार्जशीट ने देश की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई के मुताबिक, पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक नहीं हुआ था, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अधिकृत विषय विशेषज्ञों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर इसे बाहर पहुंचाया था।
देश में उच्च शिक्षा की साख को नुकसान पहुंचा रहे अवैध और फर्जी संस्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिकंजा कस दिया है। यूजीसी ने देश भर में ऐसे 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है, जिनका सबसे बड़ा जाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने यह जानकारी साझा की।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 8 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित होगी। यहां जानें परीक्षा केंद्रों, समय-सारणी और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी।
नीट-यूजी 2026 परीक्षा में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छह अभ्यर्थियों ने एनटीए द्वारा उपलब्ध कराई गई कॉपियों में अंतर का दावा किया है।
मध्यप्रदेश में अब सिर्फ नवाचार या शोध ही आदर्श शिक्षक की पहचान नहीं होंगे, बल्कि शिक्षकों को अपने मूल कर्तव्यों पर भी 100 फीसदी खरा साबित होना होगा। राज्य सरकार प्रदेश के ऐसे ही 110 शिक्षकों का चयन करने जा रही है, जिन्हें राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में निजी स्कूलो के संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त और नई गाइडलाइन तय कर दी है। अब राज्य में किसी भी निजी हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, माध्यम या स्थान परिवर्तन के लिए सरकार की नई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।
जहां देशभर में एक ओर पेपर लीक और परीक्षाओं धांधली को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी आरे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक-2024 के अर्थशास्त्र विषय के साक्षात्कार का परिणाम जारी कर नया रिकॉर्ड बना दिया है।
राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात भले ही मानकों के अनुरूप दिखाई दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। मध्य प्रदेश समेत देशभर में शिक्षकों की भारी कमी और उनके असमान वितरण के कारण स्कूली शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। NTA के अनुवादक और लातूर कनेक्शन से जुड़े इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।