राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-दो बालिग अपनी मर्जी से लिव-इन में रह सकते हैं। भले ही उनकी विवाह योग्य उम्र के न हो। कोटा के 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की सुरक्षा याचिका पर कोर्ट ने कहा कि लिव-इन प्रतिबंधित नहीं है। पुलिस दोनों को सुरक्षा मुहैया कराए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-दो बालिग अपनी मर्जी से लिव-इन में रह सकते हैं।
जयपुर। स्टार समाचार वेब
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-दो बालिग अपनी मर्जी से लिव-इन में रह सकते हैं। भले ही उनकी विवाह योग्य उम्र के न हो। कोटा के 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की सुरक्षा याचिका पर कोर्ट ने कहा कि लिव-इन प्रतिबंधित नहीं है। पुलिस दोनों को सुरक्षा मुहैया कराए। दरअसल, हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि अगर किसी लड़का और लड़की की शादी की उम्र नहीं हुई है, तो भी वो चाहें तो लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कोटा की 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप ढांड ने यह फैसला सुनाया है।
वकील ने रखी दलील
राजस्थान हाईकोर्ट में मौजूद सरकारी वकील विवेक चौधरी ने बताया कि लड़का और लड़की की अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। लड़का 21 साल से छोटा है और लड़की भी 18 साल से कम उम्र की है। ऐसे में दोनों को लिव-इन में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
अदालत ने वकील के तर्क को खारिज करते हुए कहा-अनुच्छेद 21 के तहत सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे में याचिकाकर्ता पर कोई भी खतरा संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा। याचिकाकर्ता विवाह के योग्य नहीं है, सिर्फ यह कहकर उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। लिव-इन रिलेशनशिप न तो अवैध है और न ही भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
एक नजर में पूरा मामला
यह कपल आपसी समहति से लिव-इन में रह रहा था। याचिकाकर्ता के अनुसार, कपल 27 अक्टूबर 2025 से लिव-इन में है। मगर, लड़की के परिवार वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कपल को जान से मारने की धमकी दी है। इसके संदर्भ में कपल ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। कपल का कहना है कि कोटा पुलिस को लिखित आवेदन देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने भीलवाड़ा और जोधपुर पुलिस को आदेश दिया है कि कपल को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़े डीपफेक, मानहानिकारक और एआई-जनरेटेड फर्जी कंटेंट को तुरंत हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।
परिसीमन बिल को लेकर 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जबकि विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।
भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और छूट वापस ली जा सकती है, साथ ही कंपनी पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है।
कर्नाटक की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। यहां फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मामला कदेचुर-बडियाल इंडस्ट्रियल एरिया का है। मृतक तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।
अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना बंद हो सकता है। सड़कों पर बिना बीमा दौड़ते वाहनों की गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चालान काटे जाएं और उन्हें फ्यूल न देने का नियम लागू किया जाए।
SEO विवरण (Description): संसद से 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2026' पारित हो गया है। जानिए 2 साल से अधिक देरी पर नए नियम, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका और फर्जीवाड़े रोकने के उपायों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
भारत सरकार और मेटा के बीच 5-6 अगस्त को अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी का वीडियो हटने, CSAM और एआई कंटेंट के मुद्दों पर केंद्र सरकार ने मेटा को तलब किया है।
यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर जहाज एजीएन राग्नार पर हुए हमले में लापता दो भारतीय नागरिकों की तलाश जारी है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना के साथ-साथ पाकिस्तान, पीओके चुनाव, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और बांग्लादेश पर बड़ा बयान दिया है।
जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे 87 वर्षीय आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 दिन की पैरोल मंजूर की। जानिए क्या रहे अदालत के निर्देश और सरकारी आपत्तियां।
पूर्व राज्यपाल, दिग्गज कांग्रेस नेता और प्रख्यात शिक्षाविद डीवाई पाटिल का 92 वर्ष की उम्र में कोल्हापुर में निधन। जानिए उनके राजनीतिक सफर, पद्मश्री सम्मान और राज्यपाल के रूप में उनके योगदान के बारे में विस्तार से।